नरेंद्र मोदी: भारताच्या पंतप्रधानांच्या राजकीय प्रवास आणि धोरणांचे विश्लेषण

नरेंद्र मोदीचा जन्म 17 सप्टेंबर 1950 रोजी गुजरातच्या वडनगरमध्ये झाला. एक साधा कुटुंबातून उठून त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे स्थान मिळवले. 2001 ते 2014 पर्यंत गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून कार्य केले आणि मे 2014 मध्ये भारताचे पंतप्रधान बनले. 2019 मध्ये दोन सलग विजयांनी त्यांना भारतातील सर्वात दीर्घकाळ सत्ता धारण करणारी नेते बनवले.

गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून मोदी यांनी पायाभूत सुविधा, ऊर्जा पुरवठा आणि परदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) वाढवण्यासाठी अनेक सुधारणा लागू केल्या. त्यांनी 2002 नंतर राज्याची सामाजिक शांतता पुनर्स्थापित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि आर्थिक विकासाला गती दिली.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रीय जनमत गठबंधन (एनडीए) अंतर्गत 282 जागा जिंकल्या, तर मोदीचा मतवाटा 31.34% होता. ही विजय भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या बहुमतांपैकी एक मानली गेली आणि मोदीला एक सशक्त कार्यकारी शक्ती प्रदान केली.

पंतप्रधान पदावर असताना मोदी यांनी अनेक राष्ट्रीय उपक्रम सुरू केले, जसे स्वच्छ भारत अभियान (2 ऑक्टोबर 2014), डिजिटल इंडिया (जुलै 2015), वस्तू व सेवा कर (GST) (1 जुलै 2017) आणि आयुष्मान भारत (सप्टेंबर 2018). या कार्यक्रमांचा उद्देश सार्वजनिक आरोग्य, डिजिटल साक्षरता, कर सुधारणा आणि आरोग्य विमा व्यापक करणे होता.

परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रात मोदी यांनी “Neighbourhood First” सिद्धांताच्या अंतर्गत शेजारील देशांसोबतचे संबंध बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी 2020 मध्ये संयुक्त राज्य अमेरिकेची यात्रा केली आणि चीनसोबत सीमा तणावाच्या काळात कूटनीतिक संवाद कायम ठेवला, ज्यामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय मंचावरील स्थिती सुदृढ झाली.

आर्थिक आकडेवारीनुसार, 2014 ते 2022 पर्यंत भारताची वार्षिक सरासरी जीडीपी वाढ 6.5% राहिली, तर 2020 मध्ये बेरोजगारी दर 7.2% पर्यंत पोहोचला. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये राजकोषीय तुटी 6.4% होती, जी अनेक सुधारात्मक उपायांनंतरही उच्च पातळीवर राहिली.

तथापि, मोदी सरकारला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. 2020‑2021 मध्ये कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनाने राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक विरोध निर्माण केला. तसेच, माध्यम स्वातंत्र्य आणि नागरी हक्कांच्या क्षेत्रातही टीका उभ्या राहिल्या, ज्यामुळे लोकशाही प्रक्रियांवर चर्चा वाढली.

नरेंद्र मोदीची नेतृत्व शैली, धोरणनिर्मिती आणि परराष्ट्र कूटनीतीने भारतीय राजकारणावर खोल परिणाम घडवला आहे. आगामी 2024 च्या सर्वसाधारण निवडणुकीत त्यांची लोकप्रियता आणि धोरणांची कसोटी लागेल, जी भारताच्या भविष्यातील दिशेचा निर्धार करेल.