भारतामध्ये टाइप 2 डायबिटीज व्यवस्थापनासाठी नवीन राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे जारी.

भारतामध्ये टाइप 2 डायबिटीजचा प्रसार दर 2023 मध्ये 77 दशलक्षांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे, जो जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार जागतिक भाराच्या 70 % पेक्षा जास्त आहे. या महामारीशी सामना करण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाने 15 ऑगस्ट 2024 रोजी राष्ट्रीय डायबिटीज व्यवस्थापनासाठी नवीनतम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.

या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश डॉक्टर, रुग्ण आणि धोरणनिर्माते यांच्यात एक समन्वित दृष्टिकोन स्थापित करणे आहे. प्रमुख बदलांमध्ये रुग्ण शिक्षणासाठी एक संरचित मॉड्यूल, औषध संयोजनासाठी स्पष्ट प्रोटोकॉल आणि रोग प्रगतीच्या निरीक्षणासाठी डिजिटल साधनांचा समावेश आहे.

मुख्य बिंदू:
1. **निदान मानदंड** – फास्टिंग ब्लड शुगर ≥ 100 mg/dl किंवा HbA1c ≥ 5.7% वर डायबिटीजची पुष्टी.
2. **पहिला कदम** – आहार व शारीरिक क्रियाकलापांमध्ये बदल, 3–6 माहांच्या आत औषध सुरू करण्याचा विचार.
3. **दवा व्यवस्थापन** – मेटफॉर्मिनला प्रथम ओळ औषध म्हणून प्राधान्य द्या, आवश्यकता असल्यास SGLT‑2 इनहिबिटर किंवा GLP‑1 एगोनिस्ट जोडा.
4. **निगरानी** – HbA1c प्रत्येक 3–6 माहांनी, रक्तदाब व LDL‑कोलेस्ट्रॉलचे वार्षिक मूल्यांकन.
5. **रुग्ण शिक्षण** – रुग्णांना स्वतःच्या व्यवस्थापनासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म व सामुदायिक आरोग्य कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून सक्षम करणे.

आरोग्य व कौटुंबिक कल्याण मंत्री, डॉ. राजेश कुमार यांनी सांगितले, “हे मार्गदर्शक तत्त्वे रुग्णांना वेळेवर उपचार व जीवनशैलीतील बदल करण्यास प्रेरित करतील, ज्यामुळे गुंतागुंतांची घटना कमी होईल.” त्यांनी हेही जोडले की सरकार ग्रामीण व शहरी दोन्ही क्षेत्रांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर या मानकांची अंमलबजावणी करेल.

आरोग्य तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की या पावलामुळे टाइप 2 डायबिटीजच्या व्यवस्थापनात सुधारणा होईल आणि रुग्णांची जीवनगुणवत्ता वाढेल. तथापि, काही डॉक्टरांनी इशारा दिला आहे की औषध संयोजनाचा निर्णय वैयक्तिक रुग्णाच्या परिस्थितीवर आधारित असावा.

शेवटी, हे मार्गदर्शक तत्त्वे भारताला जागतिक अग्रगण्य आरोग्य प्रणालींमध्ये समाविष्ट करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहेत, ज्यामुळे फक्त रुग्णांना फायदा होणार नाही तर आरोग्यसेवा खर्चातही कपात होईल अशी आशा आहे.