वीज कंपन्या सरकारीच......; मात्र महावितरणच्या कर्जमुक्तीला "IPO" चा शॉर्टकट.......!

कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा...; कंत्राटी कामगारांसाठी "हरियाणा पॅटर्न" चा अभ्यास.....

मुंबई, दि.९(अनंत नलावडे)- राज्यातील महापारेषण, महावितरण आणि महाजनको या तिन्ही सरकारी वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा प्रश्नच नाही, अशी स्पष्ट व ठाम भूमिका मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे मांडली.मात्र, सरकारी कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करण्यासाठी आता पुनर्रचना, कार्यक्षमता वाढ आणि भांडवली बाजारातून निधी उभारणी यावरही सरकारने भर दिला आहे.त्यामुळे एकीकडे खासगीकरणाला विरोधाची राजकीय हमी देताना दुसरीकडे महावितरणच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी "IPO" चाही मार्ग खुला करण्याची सरकारची रणनीती दिसून येत आहे.

महावितरणवर सध्या सुमारे ₹८० हजार कोटींचे कर्ज असून त्यावरील व्याजाचा मोठा भार कंपनीच्या आर्थिक क्षमतेवर पडत आहे. हे कर्ज पुनर्रचित करून कंपनीला कर्जमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. त्याचवेळी महावितरणच्या पुनर्रचनेला मंजुरी देण्यात आली असून "IPO" च्या तयारीलाही वेग देण्यात येत आहे.त्यासाठी कंपनीची बॅलन्सशीट सक्षम करून सुमारे ₹३३ हजार कोटींच्या दायित्वांच्या व्यवस्थापनासाठी निधी उभारण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे.

"IPO" मुळे पारदर्शकता की नव्या पर्वाची सुरुवात.......?

महावितरणचा "IPO" बाजारात आल्यास सरकारी वीज वितरण कंपनीकडून येणारा देशातील पहिला "IPO" ठरण्याची शक्यता आहे."IPO" च्या माध्यमातून भांडवल उभारणीसोबत कंपनीमध्ये आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्याचा सरकारचा दावा आहे.मात्र, या प्रक्रियेत सरकारी मालकी आणि नियंत्रण अबाधित कसे राहणार, तसेच कर्मचारी व ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण कसे केले जाणार, याकडेही लक्ष राहणार आहे.

फ्रेंचायझीला मर्यादित दार......

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फ्रेंचायझीकरण म्हणजे खासगीकरण नसल्याचे स्पष्ट करतानाच भिवंडी, मुंब्रा आणि मालेगाव सारख्या भागांतील अनुभवाचा दाखला दिला.मालेगावातील वितरणातील तोटा ५० टक्क्यांहून अधिकवरून ३६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. त्यामुळे दीर्घकाळ तोटा असलेल्या विशिष्ट भागांसाठी मर्यादित स्वरूपात फ्रेंचायझी मॉडेलचाही विचार केला जाणार आहे.

कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा......

वीज कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर कायदेशीर व प्रशासकीय चौकटीत सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. त्यातही प्रामुख्याने अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांचे प्रश्न लवकर निकाली काढण्याबरोबरच कंत्राटी कामगारांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षेसाठी "हरियाणा पॅटर्न" चा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

पुढील पाच वर्षांत २० हजार मेगावॅटची गरज.......

राज्यातील वाढती विजेची मागणी लक्षात घेता पुढील पाच वर्षांत आणखी २० हजार मेगावॅट वीजक्षमता आवश्यक ठरणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.त्यातही निर्मिती आणि मागणीतील तफावत भरून काढतानाच सरकारी वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढविणे हे सरकारसमोरील पुढचे मोठे आव्हान आहे.

राजकीय अर्थ.....

खासगीकरण नाही, पण स्पर्धेची तयारी......सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचा हा मुख्य राजकीय संदेश आहे.कारण सर्वच कर्मचारी संघटनांचा खासगीकरणा विरोधातील दबाव कमी करताना महावितरणच्या आर्थिक संकटावर "IPO", पुनर्रचना आणि मर्यादित फ्रेंचायझी अशा पर्यायांचा वापर करण्याचा प्रयत्न दिसतो. त्यामुळे पुढील काळात "सरकारी मालकी कायम ठेवून खासगी क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेशी स्पर्धा" हा वीज क्षेत्रातील सरकारचा नवा प्रयोग ठरणार आहे.कारण जर यात यश मिळाले तर महावितरण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकते...; मात्र "IPO" नंतर मालकी, नियंत्रण, कर्मचारीहित आणि ग्राहकांवरील संभाव्य परिणाम याबाबत पारदर्शकता राखणे राज्य सरकारसाठी आगामी काळात निर्णायक ठरेल हे मात्र नक्की.....!
......................... (समाप्त)............