भारतामध्ये नॉन‑संक्रामक रोगांचा वाढता ओझा: सरकारी उपाय आणि भविष्यातील दिशा

भारतामध्ये आरोग्य क्षेत्र आज एक नवीन आव्हानाचा सामना करीत आहे – गैर‑संचारी रोगांचे (NCDs) तीव्र प्रसार. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) च्या आकडेवारीनुसार, भारतात 2019 मध्ये एकूण रोग‑मृत्यूचा सुमारे 60 % भाग या रोगांशी संबंधित होता, ज्यात हृदय रोग, मधुमेह, कॅन्सर आणि श्वसन रोग प्रमुख आहेत. ही प्रवृत्ती केवळ आरोग्य प्रणालीवर दाब वाढवत नाही, तर आर्थिक उत्पादनक्षमतेतही घट घडवून आणत आहे.

वृद्धावस्थेची वाढती आयु, शहरीकरण, जीवनशैलीतील बदल आणि असंतुलित आहार हे रोगांचे प्रमुख जोखीम घटक मानले जात आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 ने या समस्यांची ओळख पटवून 2025 पर्यंत NCD‑संबंधित मृत्युदर 25 % पर्यंत कमी करण्याचा ध्येय निश्चित केला आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे विविध स्तरांवर धोरणात्मक पावले उचलत आहेत.

पहिला पाऊल ‘राष्ट्रीय NCD नियंत्रण कार्यक्रम’ (NPCDCS) चा विस्तार आहे, ज्याअंतर्गत 2022 मध्ये 1000 हून अधिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना स्क्रीनिंग, सल्ला आणि प्रारंभिक उपचाराची सुविधा प्रदान केली गेली. या कार्यक्रमाअंतर्गत रक्तदाब, रक्तशर्करा आणि कोलेस्टेरॉलची नियमित तपासणी अनिवार्य केली गेली आहे, ज्यामुळे रोगाची प्रारंभिक ओळख शक्य होत आहे.

दुसरी उपक्रम ‘हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स फ्रेमवर्क’ (HIF) आहे, जी डिजिटल आरोग्य रेकॉर्ड, टेलिमेडिसिन आणि मोबाइल आरोग्य (mHealth) अनुप्रयोगांच्या माध्यमातून रुग्णांना सतत निरीक्षण प्रदान करते. या ढाच्याअंतर्गत 2023 मध्ये 5 कोटी हून अधिक नागरिकांनी आपला आरोग्य डेटा मोबाइल अॅपमध्ये नोंदवला, ज्यामुळे डॉक्टरांना रिअल‑टाइममध्ये जोखीम संकेत मिळतात.

तिसरा महत्त्वाचा पैलू सार्वजनिक जागरूकता मोहीम आहे. ‘स्वस्थ भारत, स्वस्थ भविष्य’ मोहीम अंतर्गत शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यस्थळांमध्ये आरोग्य शिक्षण अनिवार्य केले गेले आहे. विशेषतः किशोरवर्गात शारीरिक क्रियाकलापांना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडा सुविधांची निर्मिती आणि पोषण संबंधी सल्ला दिला जात आहे.

या सर्व प्रयत्नांनंतरही आव्हाने कायम आहेत. ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधांची कमतरता, योग्य आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि सामाजिक‑आर्थिक असमानता प्रभावी अंमलबजावणीत अडथळा ठरतात. WHO च्या अहवालानुसार, ग्रामीण भारतात फक्त 30 % लोकांना आवश्यक NCD‑स्क्रीनिंग मिळते, तर शहरी भागात हा टक्का 65 % पर्यंत पोहोचतो.

भविष्यातील दिशेत तज्ञांचे मत आहे की बहु‑क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक आहे. आरोग्य मंत्रालय, शिक्षण विभाग, कृषी विभाग आणि नगर नियोजन एजन्सी एकत्रितपणे पोषक‑संतुलित आहार, शारीरिक व्यायाम आणि धूम्रपान नियंत्रणासाठी एकीकृत धोरणे तयार करावी. तसेच, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन नवकल्पना‑आधारित उपाय, जसे की AI‑संचालित रोग भविष्यवाणी मॉडेल आणि कमी खर्चाचे निदान उपकरण, लवकरात लवकर अवलंबता येऊ शकतात.

सारांशात, गैर‑संचारी रोगांचा वाढता ओझा भारताच्या आरोग्य परिदृश्याला पुन्हा आकार देत आहे. सरकारी धोरणे, डिजिटल उपक्रम आणि जागरूकता कार्यक्रम हे आव्हानाचा सामना करण्याचे मुख्य स्तंभ आहेत, परंतु सतत यशासाठी व्यापक स…