यापुढे "AI" गॉगल्सवर महाराष्ट्राची करडी नजर....; संवेदनशील ठिकाणी वापरासाठी आता SOP.....!

मुंबई, दि.२०(अनंत नलावडे)- राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित स्मार्ट गॉगल्स, स्मार्ट ग्लासेस आणि कॅमेरायुक्त चष्म्यांच्या वाढत्या वापरातून राष्ट्रीय व राज्य सुरक्षेला तसेच नागरिकांच्या गोपनीयतेला संभाव्य धोका निर्माण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने आता या अत्याधुनिक उपकरणांच्या वापरासाठी स्वतंत्र मानक कार्यप्रणाली (SOP) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यातही विशेष म्हणजे, अशा उपकरणांमधून होणारे फोटो-व्हिडिओ चित्रीकरण, ध्वनिमुद्रण, थेट प्रसारण (Live Streaming), चेहरा ओळख (Facial Recognition) आणि डेटा संकलन यांचा सखोल अभ्यास करून त्याच्या सुरक्षित वापरासाठी नियमही निश्चित केले जाणार आहेत.

याबाबत गृह विभागाने गुरुवारी शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-०७२६/प्र.क्र.३१४/विशा-३(अ) जारी केला असून, हा शासन निर्णय २० ऑगस्ट २०२६ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथून निर्गमित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर या आदेशाचा संकेतांक २०२६०८२०१७३३५४७३२९ असा आहे.

S4C प्रमुखांकडे एक सदस्यीय समिती.....

या SOPच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्र राज्य सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (S4C)चे प्रमुख तथा अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य सायबर, मुंबई यांची एक सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीला शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत गृह विभागाला सविस्तर अहवाल आणि शिफारसी सादर कराव्या लागणार आहेत.

मंत्रालयापासून विमानतळांपर्यंत सुरक्षा कवच......

समितीला केवळ तांत्रिक अभ्यासापुरते मर्यादित न ठेवता स्मार्ट गॉगल्स आणि अन्य AI आधारित परिधान करण्यायोग्य उपकरणांमुळे निर्माण होणाऱ्या सुरक्षेच्या संभाव्य धोक्यांचे मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.मंत्रालय, शासकीय कार्यालये, पोलीस ठाणे, न्यायालय परिसर, विमानतळे, रेल्वे स्थानके, ऊर्जा प्रकल्प, बंदरे, संरक्षणाशी संबंधित संवेदनशील ठिकाणे यांसह शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, धार्मिक आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणी अशा उपकरणांच्या वापराचा परिणाम तपासला जाणार आहे.

"स्मार्ट" उपकरणांसाठी काय चालेल, काय नाही.....?

AI गॉगल्सचा वापर कुठे करावा, कुठे करू नये, कोणत्या परिस्थितीत चित्रीकरण किंवा ध्वनिमुद्रणावर निर्बंध असावेत, लाईव्ह स्ट्रीमिंगला कोणत्या मर्यादा असाव्यात तसेच नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचे संरक्षण कसे करावे, याबाबत स्पष्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल तयार करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत.
इतकेच नव्हे, तर अशा उपकरणांचा गैरवापर किंवा संभाव्य धोका ओळखण्यासाठी सुरक्षा अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांसाठी विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तयार करण्याची शिफारसही समिती करणार आहे.

"स्मार्ट गॉगल्स" च्या युगात सुरक्षेचा नवा पेच......

मोबाईल कॅमेऱ्यापेक्षा अधिक सहज आणि नजरेआड पद्धतीने चित्रीकरण करता येणाऱ्या स्मार्ट गॉगल्समुळे संवेदनशील ठिकाणांची दृश्ये, संभाषणे किंवा अन्य माहिती अनवधानाने अथवा जाणीवपूर्वक नोंदवली जाऊ शकते. AIच्या मदतीने चेहरा ओळख आणि माहितीचे विश्लेषण करण्याची क्षमता वाढत असल्याने तंत्रज्ञानाचा वेग आणि सुरक्षा यंत्रणेची तयारी यांच्यातील अंतर भरून काढण्याचे आव्हान सरकारसमोर उभे राहिले आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय केवळ स्मार्ट गॉगल्सच्या वापरापुरता मर्यादित नसून, AI आधारित परिधान करण्यायोग्य तंत्रज्ञानाच्या सार्वजनिक वापरासाठी राज्यात प्रथमच व्यापक सुरक्षा चौकट उभी करण्याच्या दिशेने टाकलेले सर्वात महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
............................(समाप्त)...............