मुंबई,दि.१५ (अनंत नलावडे)- राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा मुंबईत यायच्या जिद्दीने आंदोलनाची तयारी करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांच्याविरोधात मंगळवारी खुद्द राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी नाराजी व संतापाचा सूर उमटला.मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि अन्य राजकीय नेत्यांविषयी जरांगे यांच्याकडून वापरल्या जाणाऱ्या आक्षेपार्ह भाषेबरोबरच आंदोलनाच्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या राजकीय भूमिकेवरही काही मंत्र्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला.कारण अगोदरच महायुती सरकारने मराठा समाजासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असताना सरकारलाच सातत्याने लक्ष्य का केले जात आहे....? असाही संतप्त सवाल बैठकीत उपस्थित करण्यात आल्याचे समजते.
त्यातही प्रामुख्याने मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांवर सरकारने कायदेशीर आणि संविधानिक चौकटीत निर्णय घेतले असताना उगाच न्यायप्रविष्ट विषयांवर दबावाच्या राजकारणाऐवजी संवाद आणि कायदेशीर मार्ग हाच पर्याय असल्याचे काही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यातही मुख्यत "सगेसोयरे" सह काही मागण्या या न्यायालयीन कसोटीवर टिकण्याचा प्रश्न आहे.त्यामुळे यावर सरकारनेही कोणताही घाईने निर्णय घेतल्यास त्याला न्यायालयात आव्हानही मिळू शकते आणि त्याचा अंतिम फटका मराठा समाजालाच बसू शकतो, अशीही आग्रही भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली, असेही सांगण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, संजय शिरसाट यांच्यासह महायुतीच्या नेत्यांबाबत जरांगे यांनी केलेल्या वक्तव्यांवरही बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.त्यामुळे जरी आंदोलनाचा अधिकार मान्य असला तरी लोकप्रतिनिधीं विषयीची भाषा आणि आंदोलनाची दिशा याबाबत काही मर्यादा असायला हव्यात, असाही एक सूर मंत्र्यांनी लावला.
विशेष म्हणजे, मुंबईत गणेशोत्सवाच्या काळातच आंदोलन होणार असल्याने त्यातून निर्माण होणाऱ्या वाहतूक, गर्दी आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरही चर्चा झाली. कारण या सणाला देश-विदेशातून लाखो भाविक मुंबईत येत असताना आंदोलनामुळे गणेशभक्त आणि सामान्य नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, याची जबाबदारी आंदोलकांवरही असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आता फडणवीस सरकारने काय केले....?
तर महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. पुढे न्यायालयीन प्रक्रियेत ते आरक्षण रद्द झाले. त्यानंतर महायुती सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचाही निर्णय घेतला.तेंव्हापासून या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि तरुणांना मिळत असल्याचा सरकारचा दावा आहे. याशिवाय कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा नागरिकांनाही प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेसाठी खास न्यायमूर्ती शिंदे समिती गठित करण्यात आली. या प्रक्रियेतही लाखो नागरिकांना प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे "सरकारने काय केले".....? या प्रश्नालाही सरकारने निर्णयांची यादी पुढे केली आहे....; मात्र जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा राजकीय संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांचाही जरांगेंना थेट सबुरीचा संदेश.....!
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही जरांगे यांना गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर संयम बाळगण्याचे आवाहन केले.त्यातही मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांबाबत सरकार सुरुवातीपासून सकारात्मकच असून एकीकडे मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, ही सरकारची भूमिका असल्याचेही शिंदे यांनी वारंवार स्पष्ट केले.अशात खुद्द मुख्यमंत्री, मंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि शासनाचे प्रतिनिधी जरांगे यांच्याशी सातत्याने संवाद साधत आहेत. काही विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने ते कायदेशीर आणि संविधानिक चौकटीत सोडविण्यास सरकार तयार आहे. सरकार चार पावले पुढे येत असेल तर आंदोलकांनीही सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही शिंदे यांनी केले.मात्र जिद्दीला पेटलेले जरांगे कोणाचेही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. त्यातही गणेशोत्सवात देश-विदेशातून लाखो भाविक मुंबईत येतात. त्यामुळे आंदोलनाचा अधिकार असला तरी सामान्य नागरिक आणि गणेशभक्तांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी आंदोलकांनी घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
मात्र यासार्व घडामोडीचा बारकाईने राजकीय अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला तर त्यातून एक बाब लक्षात येते की,जरांगेंच्या आंदोलनाला आतापर्यंत प्रशासनिक आणि सामाजिक प्रश्नाचा चेहरा होता. मात्र आता महायुती सरकारच्या निर्णयांवर टीका, नेत्यांवरील वैयक्तिक वक्तव्ये आणि गणेशोत्सवाच्या काळातील मुंबई आंदोलन यामुळे संघर्षाला स्पष्ट राजकीय रंग चढण्याची शक्यता आहे.त्यातही आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा मतदारांमध्ये कोणाची बाजू मजबूत होते आणि आंदोलनाची राजकीय दिशा कोणत्या पक्षाला फायदा-तोटा करून देते, याकडे महायुतीसह विरोधकांचेही लक्ष लागले आहे. .......................... (समाप्त)...........
राजकारण
