.... हा तर आंदोलनाच्या आड राजकीय अजेंडा.....?

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून संघर्षाला राजकीय वळण; आंदोलनाचा अधिकार मान्य, पण दिशाभुलीच्या आरोपांवर महसूलमंत्र्यांचा रोखठोक इशारा....

मुंबई, दि.2(अनंत नलावडे )- 'कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या शुक्रवारी मुंबईतल्या शिवाजी पार्क मैदानावर केलेल्या आंदोलनावरून राज्यातील राजकीय संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे.आंदोलनाचा अधिकार मान्य करतानाच विद्यार्थ्यांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांचा वापर राजकीय अजेंड्यासाठी होत असेल, तर ते खपवून घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना मांडली. धमकी, गैरप्रकार किंवा अन्यायाचे आरोप असतील, तर ठोस पुरावे समोर आणा; सरकार संबंधितांवर कारवाई करेल, असे थेट आव्हानच त्यांनी यावेळी दिले.

आता बावनकुळे यांच्या या भूमिकेमुळे आंदोलनातील आरोपांची सत्यता, आंदोलनावरील पोलिसांची कारवाई आणि त्यामागील राजकीय संघर्ष हे मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.मात्र,आंदोलनामागे राजकीय हेतू असल्याचा मुद्दा हा बावनकुळे यांनी उपस्थित केलेला आरोप आहे; त्याच्या पुष्टीसाठी ठोस पुरावे समोर येणे आवश्यक आहे.

आंदोलनाला विरोध नाही; पण आरोपांची जबाबदारीही घ्या......!

लोकशाहीत प्रत्येकाला आपली भूमिका मांडण्याचा आणि सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, हे बावनकुळे यांनी मान्य केले. मात्र, विद्यार्थी आणि सामान्य जनतेच्या प्रश्नांच्या आधारे संभ्रम निर्माण केला जात असेल, तर अशा भूमिकेवर आक्षेप असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.त्यांच्या विधानाचा रोख केवळ आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर नसून, आंदोलनातून केले जाणारे आरोप आणि त्यामागील दाव्यांच्या विश्वासार्हतेवर आहे.त्यामुळे आता दिपके यांच्या आंदोलनातील नेमक्या मागण्या कोणत्या, त्यासंदर्भात कोणते पुरावे आहेत आणि सरकारकडून त्यावर काय उत्तर दिले जाते, याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

"धमकी दिली असेल, तर नावे सांगा".....!

दिपके यांच्या आरोपांना उत्तर देताना बावनकुळे यांनी पुराव्यांचाही मुद्दा पुढे केला. कोणाला धमकी देण्यात आली असेल किंवा कोणताही गैरप्रकार घडला असेल, तर संबंधितांची नावे आणि ठोस पुरावे सादर करावेत.सरकार त्याची दखल घेऊन कारवाई करेल, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.त्यामुळे आता या भूमिकेमुळे वादाला आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे नेऊन तथ्यांच्या आधारे उत्तर देण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.मात्र, जरी आरोप सिद्ध झाले आहेत किंवा ते खोटे आहेत, असा निष्कर्ष पुराव्यांची पडताळणी होण्यापूर्वी काढता येणार नाही.कारण संबंधित तक्रारींची चौकशी आणि त्यातून समोर येणारे निष्कर्ष निर्णायक ठरतील.

पोलिसांची भूमिका चर्चेत; कायद्याची कसोटी महत्त्वाची......

आंदोलनांदरम्यान कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांची असल्याचे सांगत बावनकुळे यांनी प्रशासनाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचेही समर्थन केले.आंदोलनामुळे नागरिकांची गैरसोय होऊ नये आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांना खबरदारी घ्यावी लागते, अशी त्यांची भूमिका आहे.मात्र, कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची गरज आणि शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे आंदोलनावर घातलेले निर्बंध, पोलिसांचे आदेश आणि प्रत्यक्ष कारवाई यांचे मूल्यमापन संबंधित कायदेशीर तरतुदी व उपलब्ध तपशिलांच्या आधारेच करावे लागेल.

राजकीय संघर्षाची पुढची कसोटी.....

बावनकुळे यांच्या विधानाने दिपके यांच्या आंदोलनाला सत्ताधारी भाजपकडून थेट प्रत्युत्तर मिळाले आहे.त्यामुळे आता या संघर्षात केवळ राजकीय आरोपांची देवाणघेवाण होते की आंदोलनातील मुद्द्यांवर ठोस चर्चा होते, हा कळीचा प्रश्न आहे.त्यामुळे आता दिपके यांच्याकडून आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणते पुरावे समोर येतात, सरकार त्यावर चौकशी किंवा कारवाई करते का आणि पोलिसांच्या भूमिकेबाबत कायदेशीर आक्षेप उपस्थित होतात का, यावर पुढील घडामोडींची दिशा ठरेल.त्यासाठीच आंदोलनाचा अधिकार आणि सरकारला जाब विचारण्याची मुभा कायम ठेवतानाच, आरोपांची सत्यता पुराव्यांवर तपासली जाणे हीच या संघर्षाची खरी कसोटी ठरणार आहे.
..........................(समाप्त).................