IIT मुंबई :......"तर आता ज्ञानमंदिराची उत्तरपत्रिका कोण तपासणार".......?

एकेकाळी जगाला भारतीय बुद्धिमत्तेची ओळख करून देणाऱ्या IITने देशाला शास्त्रज्ञ, उद्योगपती, संशोधक आणि जागतिक नेतृत्व दिले; पण आज साहिल वाकोडे प्रकरणाने एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. तो हा की मग याच सामाजिक न्याय, आरक्षण आणि विद्यार्थी हक्क जपत असताना IIT ची शैक्षणिक स्वायत्तता, गुणवत्ता आणि संस्थात्मक शिस्त आपण कुठे गमावत आहोत........? याचा.....


भारताने IIT उभारल्या त्या केवळ महाविद्यालये म्हणून नव्हे, तर आधुनिक भारताच्या बुद्धिमत्तेची प्रयोगशाळा म्हणून. 1951 मध्ये IIT खरगपूरपासून सुरू झालेली ही चळवळ 1958 मध्ये IIT मुंबईपर्यंत पोहोचली.1961 च्या कायद्याने IIT ना ‘राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था’ चा दर्जा मिळाला. UNESCO आणि तत्कालीन सोव्हिएत संघाच्या सहकार्याने उभ्या राहिलेल्या IIT मुंबईने पुढे जगाच्या नकाशावर स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली.कारण
या संस्थेतून बाहेर पडलेली माणसे ही केवळ पदवीधर नव्हती....; तर त्यांनी उद्योग, विज्ञान, संशोधन, तंत्रज्ञान आणि सार्वजनिक जीवनाला दिशा दिली.त्यात मग इन्फोसिसचे नंदन नीलेकणी, सलील पारेख, VMwareचे रघू रघुराम,आदींसारख्या याच विद्यापीठांमध्ये जागतिक पातळीवर संशोधन करणारे प्राध्यापक आणि विविध क्षेत्रांतील शेकडो मान्यवर ही त्या परंपरेची उदाहरणे आहेत. IIT मुंबई स्वतः आपल्या माजी विद्यार्थ्यांच्या जागतिक योगदानाची नोंद करते.मग आज प्रश्न इतकाच नाही की साहिल वाकोडेच्या मृत्यूमागे नेमके काय घडले.....? मुळात प्रश्न त्यापेक्षा मोठा आहे तो म्हणजे IITच्या ज्ञानमंदिरात आज विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशासन, सामाजिक न्याय आणि शैक्षणिक शिस्त यांचे नाते नेमके कुठे उभे आहे........? याचा......

कारण यनिमित्ताने उपस्थित झालेला आरक्षणाचा इतिहासही या चर्चेत टाळता येणार नाही. IIT व्यवस्थेत SC/ST विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रवेशव्यवस्था आणि सवलतींची प्रक्रिया 1960च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून विकसित होत गेली आणि 1973 पासून प्रवेशाच्या निकषांमध्ये महत्त्वाचे बदल लागू झाले.पुढे संविधानिक आरक्षणाच्या चौकटीत SC/ST, त्यानंतर OBC आणि नंतर EWS यांसारख्या तरतुदी केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये लागू झाल्या. OBC आरक्षणाची अंमलबजावणी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये 2008-09 पासून सुरू झाली.पण इथेच एक अतिशय महत्त्वाची रेषा ओढावी लागेल...... कारण आज तरी
आरक्षण आले आणि IIT चा दर्जा घसरला, असा सरळ निष्कर्ष तथ्यांवर आधारित नाही.
कारण आरक्षण ही सामाजिक प्रतिनिधित्वाची राज्यघटनात्मक व्यवस्था आहे; तर IITची गुणवत्ता ही प्रवेशाची कसोटी, अध्यापन, संशोधन, प्रयोगशाळा, प्राध्यापकांची गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांची मेहनत आणि संस्थात्मक संस्कृती या अनेक घटकांवर उभी असते.म्हणून खरा प्रश्न आरक्षणाचा नाही.खरा प्रश्न हा आहे की आरक्षणासोबत गुणवत्ता आणि शैक्षणिक शिस्त यांचे संतुलन आपण किती काटेकोर पणे राखले......? याचा

आणखी पुढचा अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली जातीय ओळख संस्थेच्या प्रत्येक प्रश्नाची पहिली भाषा बनली, तर ज्ञानाची भाषा मागे पडणार नाही का..?आणि त्याच वेळी दुसरी बाजूही तितकीच कठोरपणे विचारावी लागेल की,
जातीय भेदभावाचा एखादा खरा अनुभव असेल, तर केवळ ‘IIT मध्ये असे होऊच शकत नाही’ म्हणून तो नाकारायचा का.....?
याच दोन टोकांच्या मध्ये आज IIT सारख्या संस्थेची खरी परीक्षा आहे.कारण खुद्द
IIT मुंबईने स्वतः SC/ST Cell, OBC Liaison Cell आणि विविध तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण केल्या आहेत. संस्थेच्या अधिकृत धोरणात जातीय भेदभावाला स्थान नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच सामाजिक न्याय आणि शैक्षणिक उत्कृष्टता हे परस्परविरोधी असण्याची गरजच नाही.मग साहिल वाकोडे प्रकरण इतके अस्वस्थ करणारे का ठरते......?
कारण एका परीक्षेतील कथित गैरप्रकारापासून सुरू झालेला हा वाद आता जातीय छळाचे आरोप, प्राध्यापकांवरील कारवाई, विद्यार्थी आंदोलन, प्रशासनाची उत्तरदायित्वाची मागणी आणि संस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेपर्यंत पोहोचला आहे.

IIT ने सुरुवातीच्या निवेदनातील घटनाक्रमाबाबत नंतर खेद व्यक्त करून तपास पूर्ण होण्याआधी निष्कर्षात्मक तपशील मांडणे अनुचित असल्याचे मान्य केले.प्रा.सूर्यनारायण दुल्ला यांना डीनच्या प्रशासकीय पदावरून दूर करण्यात आले....; मात्र ते प्राध्यापक म्हणून कायम आहेत. विद्यार्थ्यांनी स्वतंत्र चौकशीसह 18 मागण्या मांडल्या आहेत.यातून एक धडा मात्र स्पष्ट दिसतो तो हाच की, आता विद्यार्थ्याची परीक्षा घेताना ज्या शिस्तीची अपेक्षा केली जाते, तीच शिस्त प्रशासनानेही आपल्या प्रत्येक निवेदनात दाखवली पाहिजे.
विद्यार्थ्याने नियम मोडला असेल तर चौकशी झाली पाहिजे.प्राध्यापकांवर आरोप झाले असतील तर त्यांचीही निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.जातीय छळाचा आरोप झाला असेल तर तो पुराव्यांच्या कसोटीवर तपासला पाहिजे.आणि विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला असेल तर त्याच्या मृत्यूचे कारण घोषणांनी नव्हे,तर तपासाने निश्चित झाले पाहिजे.कारण आरोप म्हणजे दोषसिद्धी नाही आणि आंदोलन म्हणजे अंतिम न्यायालय नाही.

याहून मोठा प्रश्न आहे तो IIT च्या संस्थात्मक संस्कृतीचा.......

ज्या संस्थेने जगभर भारतीय बुद्धिमत्तेचा झेंडा रोवला, तिथे राजकीय दबाव, जातीय ध्रुवीकरण, सोशल मीडिया ट्रायल किंवा प्रशासनावरील अविश्वास वाढत गेला तर त्याचा फटका कोणाला बसेल.....? तर तो
सर्वप्रथम विद्यार्थ्यांना.नंतर शिक्षकांना.
आणि शेवटी IIT च्या नावाला.म्हणून आज IIT ला आरक्षणापासून पळण्याची नव्हे, तर आरक्षणासोबत गुणवत्ता अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे.जातीय भेदभावा विरुद्ध शून्य सहनशीलता हवी. त्याच वेळी शैक्षणिक गैरप्रकाराविरुद्धही शून्य सहनशीलता हवी.आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी मजबूत व्यवस्थाही हवी.मात्र,त्याच वेळी शिक्षकांना निष्पक्षपणे शैक्षणिक शिस्त राबविण्याचे स्वातंत्र्यही हवे.तक्रार निवारण यंत्रणा हवी.पण तक्रारींचा निर्णय सोशल मीडिया किंवा रस्त्यावरील घोषणांनी नव्हे, तर पुराव्यांनी व्हायला हवा.कारण IIT ही कोणत्याही जातीची, पक्षाची किंवा विचारधारेची मालमत्ता नाही.तर ती भारताची राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ती आहे.
म्हणून साहिल वाकोडे प्रकरणाची खरी मागणी एकच असली पाहिजे.सत्य बाहेर आले पाहिजे.ते कोणाच्या बाजूने जाते यापेक्षा ते सत्य आहे का, हे महत्त्वाचे.....

कारण IIT ची खरी ताकद तिच्या इमारतीत नाही; ती तिच्या प्रयोगशाळेतही नाही.
तिची खरी ताकद आहे ती प्रश्न विचारण्याची हिंमत, उत्तर शोधण्याची पद्धत आणि सत्य स्वीकारण्याची प्रामाणिकता.आज साहिलच्या मृत्यूने IIT मुंबईसमोर एक कठीण प्रश्नपत्रिका ठेवली आहे.त्या प्रश्नपत्रिकेत कॉपी, जात, आरक्षण, आंदोलन किंवा राजकारण यापैकी एकच प्रश्न नाही.तर संपूर्ण संस्थात्मक संस्कृतीची परीक्षा आहे.आणि या परीक्षेत IITने विद्यार्थ्यांची नव्हे..... तर सर्वप्रथम स्वतःची उत्तरपत्रिका तपासली पाहिजे.

कारण जगाला भारताची बुद्धिमत्ता दाखवणाऱ्या या "ज्ञानमंदिराला" जर पुन्हा जगासमोर ताठ मानेने उभे राहायचे असेल, तर एक गोष्ट ठामपणे सांगावी लागेल ती म्हणजे आरक्षण असो वा खुली स्पर्धा, सामाजिक न्याय असो वा गुणवत्ता..; IIT च्या दारातून आत आलेल्या प्रत्येकाला संयम......परिश्रम, आत्मचिंतन.... व कठोर शिस्त ही पाळावीच लागेल.......
(वरिष्ठ पत्रकार मंत्रालय अनंत नलावडे)