"डीजेच्या दणदणाटाला अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाचा ब्रेक".......?

सण-उत्सवांच्या नावाखाली ध्वनीप्रदूषणावर उच्च न्यायालयाचा वॉच; सामान्य नागरिकाच्या लढ्याला न्यायालयीन दखल


मुंबई, दि. 22(अनंत नलावडे)- राज्यात
गणेशोत्सवासह विविध सार्वजनिक सण-उत्सवांच्या काळात कर्णकर्कश "डीजे", प्रचंड क्षमतेच्या साऊंड सिस्टिम्स आणि रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहणाऱ्या मिरवणुकांमुळे सर्वसामान्य नागरिक, वृद्ध, रुग्ण आणि लहान मुलांना होणाऱ्या त्रासाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.यांच ध्वनीप्रदूषणा विरोधात पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांनी सातत्याने आवाज उठवला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डीजे संस्कृतीला तसेच लेझर शोला आक्षेप घेतल्याने त्यांना विरोधाचा सामना करावा लागला. एका वृत्तवाहिनीशी संवाद साधत असताना त्यांच्यावर भररस्त्यात हल्ला झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर सण-उत्सवांतील ध्वनीप्रदूषण, नियमांचे उल्लंघन आणि संबंधित घटनांची मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली असून उत्सव साजरे करण्यास न्यायालयाचा विरोध नसून, उत्सवाच्या नावाखाली नागरिकांच्या शांततेच्या आणि आरोग्याच्या अधिकारांवर परिणाम होता कामा नये, अशी भूमिका न्यायालयीन सुनावणीत मांडण्यात आली आहे.

डीजे आणि नियमबाह्य साऊंड....

आता न्यायालयाच्या या आक्रमक पावलामुळे सर्वपक्षीय राजकीय आशीर्वाद लाभलेल्या अशा सिस्टिम्स विरोधात आतापर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली, याबाबत राज्य सरकारकडूनही सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे.त्यामुळे उत्सवाच्या जल्लोषाच्या आड नियम धाब्यावर बसवणाऱ्यांवर प्रशासन आणि राजकीय नेते व सत्ताधारी नेमकी किती आणि कशी कारवाई करते, याकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

"उत्सव हवेत; पण नागरिकांची शांतताही तितकीच हवी"........!

सण-उत्सव साजरे करण्याचा नागरिकांचा अधिकार आणि त्याचवेळी इतर नागरिकांना शांततेत जगण्याचा अधिकार, या दोन्हींचा समतोल राखण्याचा मुद्दा या प्रकरणामुळे केंद्रस्थानी आला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन दखलीनंतर ध्वनीप्रदूषणाचे नियम केवळ कागदावर राहणार की प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला वेग येणार, हा आता महत्त्वाचा प्रश्न आहे.त्याचवेळी बापट यांच्या दीर्घकाळ सुरू असलेल्या ध्वनीप्रदूषण विरोधी मोहिमेला या न्यायालयीन दखलीमुळे महत्त्वाची चालना मिळाल्याचे त्यांच्या भूमिकेकडे पाहता म्हणता येईल; मात्र पुढील सुनावणीत न्यायालय आणि राज्य सरकारकडून नेमके कोणते निर्देश अथवा उपाय समोर येतात, यावर या प्रकरणाची पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.