जंतर मंतरमध्ये 10,000 पेक्षा जास्त लोकांचे प्रदर्शन: दिल्ली सरकारवर मोफत बस सेवेचा दबाव

12 मार्च 2024 रोजी दिल्लीच्या ऐतिहासिक जंटर मंतरवर 10,000 पेक्षा अधिक नागरिकांनी सरकारविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शन केले. हे प्रदर्शन मोफत सार्वजनिक वाहतूक सेवांची मागणी तसेच रस्ता सुरक्षा आणि शहरी नियोजनावरही केंद्रित होते. हजारो लोक रंगीत ध्वज, झेंडे आणि पॅटिक्या घेऊन जंटर मंतरच्या आजूबाजूला जमा होऊन आपली असंतोष व्यक्त केला. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश दिल्ली सरकारला सार्वजनिक वाहतूक धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रेरित करणे होता, आणि नागरिकांना त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्याची प्रेरणा देणे.

जंटर मंतर, जो 18व्या शतकात राजपूत शासक जयपाल यांनी बांधला, आजही दिल्लीच्या नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा राजकीय मंच आहे. हा स्थळ 2000 पेक्षा अधिक वर्षांच्या इतिहासानंतरही आजही विरोध प्रदर्शनांसाठी एक प्रतीकात्मक ठिकाण राहिले आहे. 2019 मध्येही येथे पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलावर मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शन झाले, ज्यामुळे हा स्थळ नागरिकांच्या आवाजाचा केंद्र बनला.

प्रदर्शनादरम्यान, प्रमुख नेत्याने मोफत बस सेवा तसेच सार्वजनिक वाहतुकीतील सुरक्षा सुधारणा आणि रस्ता अपघातांची घट याची मागणी केली. त्यांनी म्हटले, “आमची सरकार जनतेचा आवाज ऐकली पाहिजे.” तसेच, त्यांनी रस्त्यावर लावलेल्या ध्वजांवर “मुक्त बस” हा शब्द लिहिला आणि गर्दीला नारा लावण्यास प्रेरित केले.

दिल्ली सरकारने तत्कालीन मुख्यमंत्रीला बैठकीसाठी बोलावले आणि पोलीसने शांततापूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित केली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ते सार्वजनिक वाहतूक योजनांवर पुन्हा विचार करतील आणि पुढील महिन्याच्या आत एक कार्यदल स्थापन करतील.

या घटनेतून नागरिकांना त्यांच्या मागण्यांसाठी सक्रिय होण्याचा संदेश मिळाला आणि सरकारने पुढील महिन्यात कार्यदल स्थापन करण्याचा वचन दिला. याशिवाय, राष्ट्रीय पातळीवर या प्रदर्शनाने इतर शहरांमध्ये समान मागण्यांसाठी प्रेरणा दिली आणि नागरिक समाज व सरकार यांच्यातील संवादाची नवीन दिशा उघडली.

कायदेशीर दृष्टीने, प्रदर्शनादरम्यान काही ठिकाणी पोलीसने टक्करांमुळे हलका दंगा नोंदवला, ज्यामुळे अनेक नागरिकांना हलक्या जखमा झाल्या. तथापि, पोलीसने सर्वांना शांत करण्यासाठी संवादाचा मार्ग स्वीकारला. या घटनेनंतर, नागरिकांनी ऑनलाइन मंचांवर आपले अनुभव शेअर केले आणि सरकारकडून प्रतिसादात्मक कारवाईची मागणी केली.