रविवार, ६ सप्टेंबर, २०२६
Englishहिन्दीMarathi
City News Mumbai
City News Mumbai
मुख्यपृष्ठई-पेपरव्हिडिओराष्ट्रीयमुंबईराजकारणखेळआरोग्यतंत्रज्ञान
टॉपराष्ट्रीयमुंबईराजकारणखेळआरोग्यतंत्रज्ञान

सिटी न्यूज मुंबई

मुंबईची प्रत्येक बातमी, सर्वात आधी

श्रेणी

  • स्थानिक
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • व्यवसाय
  • तंत्रज्ञान
  • क्रीडा
  • आरोग्य
  • शिक्षण

जलद दुवे

  • मुख्यपृष्ठ
  • ई-पेपर
  • व्हिडिओ
  • आजची छायाचित्र
  • आमच्याबद्दल
  • संपर्क करा
  • गोपनीयता धोरण
  • सेवा अटी

न्यूजरूम

  • संपादकीय धोरण
  • सुधारणा आणि तक्रारी
  • आमच्याशी जाहिरात
  • न्यूजरूम संपर्क

भाषा

  • English
  • हिन्दी (Hindi)
  • मराठी (Marathi)

आम्हाला फॉलो करा

Email: citynewsmumbai@gmail.com

Phone: 9869128483

© 2026 City News Mumbai. सर्व हक्क राखीव

Designed and Developed byZeloiteZeloite
केंद्रीय सरकारने नवीन आर्थिक धोरण उघड केले, उद्योग व कृषीवर लक्ष केंद्रित.
  1. मुखपृष्ठ
  2. राष्ट्रीय
राष्ट्रीय

केंद्रीय सरकारने नवीन आर्थिक धोरण उघड केले, उद्योग व कृषीवर लक्ष केंद्रित.

City News Mumbai•६ सप्टेंबर, २०२६ रोजी ०५:४२ AM वाजता•0 व्ह्यूज•2 मिनिट वाचा

भारतच्या केंद्रीय सरकारने आज एक नवीन आर्थिक धोरण जाहीर केले, ज्यात उद्योग, शेती आणि रोजगार निर्मितीवर विशेष भर दिला आहे. या धोरणाचा उद्देश आर्थिक विकासाला गती देणे आणि ग्रामीण‑शहरी समन्वयाला प्रोत्साहन देणे आहे.

केंद्रीय सरकारने आज सकाळी आपल्या प्रमुख आर्थिक धोरण दस्तऐवजाचे अनावरण केले, ज्याला संसदेत सादर केले गेले आणि आगामी सत्रात मंजुरीसाठी पाठवले गेले. या धोरणाचा मुख्य उद्देश भारताच्या आर्थिक विकासाला गती देणे आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे आहे. दस्तऐवजामध्ये उद्योग, कृषी, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा करण्यासाठी अनेक योजनांचे तपशील दिले आहेत।

संसदेचे प्रमुख सदस्य आणि धोरणनिर्माते यांनी हे स्पष्ट केले की नवीन धोरणाचा आधार 2024-25 आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केलेल्या लक्ष्यांवर आहे. विशेषतः, सरकारने उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाला अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, कृषी क्षेत्रात शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानावर आधारित मदत देण्यासाठी एक नवीन 'कृषी डिजिटल प्लॅटफॉर्म' सुरू केला जाईल।

याशिवाय, धोरणात रोजगार निर्मितीसाठी तरुणांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि स्टार्टअप इकोसिस्टमला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर सवलतींची तरतूदही समाविष्ट आहे. ऊर्जा क्षेत्रात नवीकरणीय स्रोतांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने 2030 पर्यंत 40% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य जाहीर केले आहे।

केंद्रीय सरकारचे वित्त मंत्री म्हणाले, “हे धोरण आमच्या आर्थिक धोरणाचा एक नवीन अध्याय आहे, जो समावेशी विकास आणि सतत वाढ सुनिश्चित करेल.” त्यांनी हेही नमूद केले की हे धोरण आर्थिक स्थिरता आणि जागतिक स्पर्धेत भारताची स्थिती बळकट करेल।

विश्लेषकांचे मत आहे की नवीन धोरणाचा प्रभाव देशाच्या औद्योगिक आणि कृषी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये स्पष्टपणे जाणवेल. विशेषतः, ग्रामीण भागात डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे शेतकऱ्यांना बाजाराशी थेट जोडण्यास मदत मिळेल।

तसेच, धोरणात आर्थिक समावेशनासाठी बँकिंग सेवांचा विस्तार, डिजिटल पेमेंट आणि फिनटेक नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्याचे पाऊलही समाविष्ट आहे. ही उपक्रम आर्थिक समावेशन वाढवणे आणि आर्थिक असमानता कमी करणे हे उद्दिष्ट ठेवते।

संपूर्णपणे, केंद्रीय सरकारचे हे नवीन आर्थिक धोरण भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. हे धोरण केवळ उद्योग आणि कृषीसाठीच नव्हे तर संपूर्ण समाजासाठीही लाभदायक ठरेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे येणाऱ्या वर्षांत भारताच्या आर्थिक परिदृश्यात सकारात्मक बदलाची अपेक्षा आहे।
शेअर करा:

More from राष्ट्रीय

दिल्ली उच्च न्यायालयातील नवीन मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती: प्रक्रिया, पार्श्वभूमी आणि महत्त्व
राष्ट्रीय

दिल्ली उच्च न्यायालयातील नवीन मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती: प्रक्रिया, पार्श्वभूमी आणि महत्त्व

५ सप्टें, २०२६
स्वातंत्र्य भारद्वाज यांना CJP निदर्शनानंतर दिल्ली पोलीसने अटक केली
राष्ट्रीय

स्वातंत्र्य भारद्वाज यांना CJP निदर्शनानंतर दिल्ली पोलीसने अटक केली

४ सप्टें, २०२६
केंद्रीय सरकारची नवीन आर्थिक योजना: आर्थिक स्थिरतेच्या दिशेने एक पाऊल
राष्ट्रीय

केंद्रीय सरकारची नवीन आर्थिक योजना: आर्थिक स्थिरतेच्या दिशेने एक पाऊल

४ सप्टें, २०२६
केंद्रीय सरकारने नवीन आर्थिक धोरणाची घोषणा केली: कर सुधार, गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि रोजगार निर्मितीवर भर
राष्ट्रीय

केंद्रीय सरकारने नवीन आर्थिक धोरणाची घोषणा केली: कर सुधार, गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि रोजगार निर्मितीवर भर

४ सप्टें, २०२६
केंद्रीय सरकारने 2024-25 बजेटमध्ये सामाजिक सुरक्षा आणि डिजिटल विकासाला प्राधान्य दिले
राष्ट्रीय

केंद्रीय सरकारने 2024-25 बजेटमध्ये सामाजिक सुरक्षा आणि डिजिटल विकासाला प्राधान्य दिले

४ सप्टें, २०२६
सीएसओज ओंगोलेतील प्रमुख नागरी मुद्द्यांचे निराकरण शोधत आहेत
राष्ट्रीय

सीएसओज ओंगोलेतील प्रमुख नागरी मुद्द्यांचे निराकरण शोधत आहेत

३ सप्टें, २०२६