सहकारात मुख्यमंत्र्यांचा "पॉवर कट" चा झटका..........!

राष्ट्रवादीचे बाबासाहेब पाटील यांच्या अधिकारांवर कात्री.......? की निर्णय प्रक्रियेचा "डी-राजकारणीकरण" प्रयोग....;

मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांतही अस्वस्थतेची शक्यता

मुंबई, दि.११(अनंत नलावडे)- राज्यातील
सहकारी साखर कारखान्यांच्या "मार्जिन मनी" कर्जाच्या शिफारस प्रक्रियेत सरकारने केलेल्या फेरबदलाने सहकार खात्यापेक्षा महायुतीच्या सत्तासमीकरणाचीच चर्चा रंगली आहे.कारण शुक्रवारी अचानक मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील असलेली समिती रद्द करून साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकाऱ्यांची एकच समिती आणण्यात आल्याने सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या प्रत्यक्ष निर्णयक्षेत्रावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

"मंत्री बाजूला, अधिकारी पुढे"......!

यापूर्वी एनसीडीसीकडून कर्जासाठी पात्र सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव सहकारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर येत होते. आर्थिक मदतीसाठी शिफारस करण्याच्या प्रक्रियेत मंत्रिस्तरीय हस्तक्षेपाला स्थान होते.
आता आर्थिक आणि तांत्रिक छाननीसाठी स्वतंत्र समित्यांचे एकत्रीकरण करून साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एकच समिती स्थापन करण्यात आली आहे.आता या नव्या समितीत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, साखर आयुक्तालय, सहकार विभागातील अधिकारी, लेखापरीक्षण विभाग तसेच संबंधित विभागांचे प्रतिनिधी असतील.त्यामुळे यापुढे कारखान्याची आर्थिक क्षमता, कर्जफेडीची क्षमता आणि भविष्यातील व्यवहार्यता तपासून प्रस्तावांवर निर्णयप्रक्रिया पुढे जाणार आहे.

"सहकार" च्या एकूण राजकीय नाडीवरच हात....?

महाराष्ट्रात सहकार म्हणजे केवळ साखर कारखाने नाहीत.तर कारखाने म्हणजे ग्रामीण अर्थकारण......; ग्रामीण अर्थकारण म्हणजे स्थानिक राजकीय संघटन....; आणि हीच संघटन आगामी निवडणुकांमध्ये मतांच्या समीकरणाला आकार देते.
म्हणूनच या प्रक्रियेतून मंत्रिस्तरीय भूमिका कमी होणे हा साधा प्रशासकीय फेरबदल असला, तरी त्याचे दूरगामी राजकीय परिणामही दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
विशेषतः सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित असल्याने या बदलाकडे अजित पवार गटाच्या राजकीय प्रभावक्षेत्राच्या संदर्भातून पाहिले जात आहे. मात्र, सरकारने हा निर्णय राष्ट्रवादीला लक्ष्य करण्यासाठी घेतल्याचे कोणतेही अधिकृत कारण समोर आलेले नाही.

महायुतीतला "विश्वासाचा काटा" वाढणार..?

महायुतीत भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना हे तीन प्रमुख घटक सत्तेत आहेत. अशा परिस्थितीत एखाद्या मित्रपक्षाच्या मंत्र्याच्या खात्यातील महत्त्वाची निर्णयप्रक्रिया मंत्रिस्तरीय पातळीवरून अधिकाऱ्यांकडे गेली, तर त्याचा संदेश फक्त त्या खात्यापुरता मर्यादित राहत नाही.मात्र आज घेण्यात आलेला निर्णय राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने अधिक संवेदनशील ठरू शकतो.कारण आधीच वित्त व नियोजन विभागासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवरही राष्ट्रवादीकडून पुन्हा आग्रह होत असल्याची राजकीय चर्चा सुरू आहे.
त्यातच स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि राष्ट्रवादीतील संभाव्य मतभेदांची चर्चा सुरू असताना सहकार खात्यातील हा बदल मित्रपक्षांमधील "स्पेस" च्या राजकारणाला नवा संदर्भही देऊ शकतो.

आज सहकार.....; उद्या कोणते खाते.....?

याच निर्णयाचा दुसरा राजकीय परिणाम अधिक व्यापक आहे.तो हा की,जर एखाद्या खात्यातील महत्त्वाची निर्णयप्रक्रिया मंत्र्यांऐवजी अधिकाऱ्यांकडे सोपवली जाऊ शकते, तर मित्रपक्षांच्या इतर मंत्र्यांनाही हा निर्णय भविष्यातील संकेत म्हणून पाहावा लागेल.मात्र त्यातूनही मग तीन प्रश्न पुढे येतात. त्यात प्रामुख्याने मंत्र्यांचे धोरणात्मक अधिकार किती....? मित्रपक्षांच्या खात्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय व प्रशासनाची भूमिका किती वाढणार...? आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे महायुतीच्या सामूहिक निर्णयप्रक्रियेत पक्षनिहाय "अधिकारक्षेत्र" नेमके कुठे संपते....? याचा.
यामुळे अन्य मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांमध्येही "आपल्या खात्यातील निर्णयक्षेत्रावर अशीच पुनर्रचना होणार का"...? अशी राजकीय कुजबुज निर्माण होण्याची शक्यता आहे.मात्र त्यावेळी फडणवीस सरकारचा युक्तिवाद वेगळाही असू शकतो......!

आता दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे.कारण साखर कारखान्यांना कर्ज देताना आर्थिक व तांत्रिक निकष अधिक कठोर असावेत, निर्णयप्रक्रिया व्यक्तिनिष्ठ न राहता संस्थात्मक असावी आणि प्रत्येक प्रस्तावाची वस्तुनिष्ठ छाननी व्हावी, हा या बदलामागचा प्रशासनिक हेतू असल्यास त्याला वेगळा अर्थ प्राप्त होतो.
अधिकाऱ्यांच्या समितीमध्ये सहकार, बँकिंग, तांत्रिक आणि लेखापरीक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आल्याने "व्यक्तीपेक्षा प्रक्रिया" हा फॉर्म्युला पुढे आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानता येईल.

बाबासाहेब पाटील म्हणतात—"मला माहिती नाही"......!

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वाधिक राजकीय ठरणारा मुद्दा म्हणजे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांची भूमिका.
आपल्या अधिकारांमध्ये कपात झाल्याची माहिती नसल्याचे आणि सरकारकडून त्यांना कोणतीही अधिकृत सूचना मिळालेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.आता जर
हा दावा खरा असल्यास प्रश्न आणखी गंभीर होतो. कारण मंत्र्यांच्या खात्यातील महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती मंत्र्यांपर्यंत अधिकृतपणे पोहोचली आहे का.....? याचा.
विशेषतः सहकार आणि साखर क्षेत्राशी संबंधित निर्णय हा ग्रामीण राजकारणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याने या समन्वयाचा राजकीय अर्थ काढला जाणे स्वाभाविक आहे.

‘शिष्टाचार’ शब्दाने पेटवली राजकीय चर्चा.....

संबंधित प्रस्तावांची शिफारस सहकारमंत्र्यांच्या माध्यमातून करणे "शिष्टाचाराला" धरून नसल्याचे एका अधिकाऱ्याचे म्हणणे असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.मात्र, शिष्टाचाराचा मुद्दा पुढे करून मंत्रिस्तरीय समितीच रद्द करण्याची गरज का भासली...,? हा प्रश्न या निर्णयाभोवतीची राजकीय उत्सुकता वाढवतो.कारण सहकाराच्या क्षेत्रात मंत्री आणि प्रशासन यांच्यातील अधिकाररेषा स्पष्ट असणे हे केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर राजकीय स्थैर्याच्याही दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

महायुतीसाठी "लिटमस टेस्ट".....

आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, सहकारी संस्थांच्या हालचाली आणि ग्रामीण भागातील राजकीय पुनर्रचना यामुळे साखर क्षेत्रातील निर्णय अधिक संवेदनशील ठरणार आहेत.नेमक्या अशा वेळी सहकारमंत्र्यांच्या भूमिके भोवती निर्माण झालेली चर्चा राष्ट्रवादीसाठी केवळ एका मंत्र्याच्या अधिकाराचा प्रश्न न राहता पक्षाच्या राजकीय ‘स्पेस’ चा प्रश्न बनू शकते.
भाजपसाठी मात्र हा निर्णय "सहकारातील राजकीय हस्तक्षेप कमी करून संस्थात्मक निर्णयप्रक्रिया" या भूमिकेचा नमुना ठरवण्याची संधी आहे.त्यातही सत्ताधारी
शिवसेनेसह इतर मित्रपक्षांसाठी त्याहून वेगळा संदेश आहे.महायुतीत खाते तुमचे असले तरी अंतिम निर्णयक्षेत्र किती, याची नवी व्याख्या होत आहे का....... याचा.?

"अधिकारकपात" सिद्ध नाही...; पण संदेश त्याहूनही मोठा......!

सध्या बाबासाहेब पाटील यांच्या अधिकारांमध्ये जाणीवपूर्वक कपात करण्यात आली, असा अधिकृत निष्कर्ष काढता येत नाही.मात्र,मंत्रिस्तरीय समिती रद्द करून अधिकाऱ्यांच्या समितीकडे निर्णय प्रक्रिया देणे हा स्वतःमध्ये महत्त्वाचा प्रशासकीय बदल आहे.हाच बदल पुढे इतर खात्यांमध्येही दिसला, तर तो महायुती सरकारच्या कामकाजाच्या पद्धतीतील व्यापक बदलाचा संकेतही ठरू शकतो.
आणि जर हा बदल केवळ सहकार खात्यापुरता मर्यादित राहिला, तर त्यामागील प्रशासकीय कारणांपेक्षा महायुतीतील अंतर्गत अधिकार समीकरणाची चर्चाच अधिक काळ टिकण्याची शक्यता आहे.
कारण प्रश्न एका साखर कारखान्याच्या कर्जाचा नाही; प्रश्न आहे महायुती सरकारमध्ये "मंत्री" किती आणि "प्रशासन" किती....... याचा?
........................(समाप्त).........