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मीरा-भायंदर में भूमिपुत्र, आगरी-कोली और मराठी नागरिकों पर कार्रवाई का आरोप, राजू भोईर ने CM-DCM से की शिकायत
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मीरा-भायंदर में भूमिपुत्र, आगरी-कोली और मराठी नागरिकों पर कार्रवाई का आरोप, राजू भोईर ने CM-DCM से की शिकायत

City News Mumbai•24 अगस्त 2026 को 09:42 am बजे•30 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

मीरा-भाईंदर, दि. 24 अगस्त 2026 (सिटी न्यूज़ मुंबई)

मीरा-भाईंदर शहर में स्थानीय भूमिपुत्रों, आगरी-कोली समाज और मराठी नागरिकों के खिलाफ पालिका प्रशासन एवं पुलिस के माध्यम से कथित रूप से भेदभावपूर्ण कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख राजू यशवंत भोईर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखित शिकायत दी है।

राजू भोईर ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि मीरा-भाईंदर महानगरपालिका चुनाव के बाद जनता द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करने के बजाय सत्ताधारी पक्ष के सहयोग से विरोधी विचार रखने वाले नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के माध्यम से भूमिपुत्रों और आगरी-कोली समाज के लोगों को कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है।

शिकायत में कहा गया है कि मीरा-भाईंदर शहर की पहचान स्थानीय गांवों, कोलीवाड़ों और आदिवासी पाड़ों से जुड़ी रही है। इन पारंपरिक बस्तियों में रहने वाले नागरिकों के घर-जमीन और जीवन-यापन से जुड़े मामलों में प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन, पत्र के अनुसार, राजनीतिक दबाव के चलते पालिका अधिकारियों द्वारा कथित रूप से बुलडोजर कार्रवाई का रास्ता अपनाया जा रहा है।

राजू भोईर ने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों और उनके समर्थकों पर पुलिस के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने एक महिला से जुड़े वीडियो के वायरल होने और उसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं पर कथित कार्रवाई का भी उल्लेख किया है। उनका आरोप है कि राजनीतिक विरोध के कारण मानसिक एवं कानूनी दबाव बनाया जा रहा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से मांग की है कि मीरा-भाईंदर में स्थानीय नागरिकों के साथ होने वाली कथित भेदभावपूर्ण कार्रवाई पर तत्काल ध्यान दिया जाए। प्रशासन और पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं तथा राजनीतिक दबाव में काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

राजू भोईर ने कहा कि स्थानीय भूमिपुत्रों, आगरी-कोली समाज और मराठी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा प्रशासनिक कार्रवाई में निष्पक्षता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
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