मुंबई के सत्ता केंद्र का होगा ‘मेकओवर’! मनोरा से लेकर एयर इंडिया बिल्डिंग तक विकास कार्यों ने पकड़ी रफ्तार

(सिटी न्यूज़ मुंबई अनंत नलावडे)

मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के प्रमुख सरकारी भवनों के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास कार्यों को गति देने के निर्देश सार्वजनिक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने गुरुवार को दिए। मंत्रालय परिसर में नई प्रशासनिक इमारत, नरीमन पॉइंट स्थित एयर इंडिया बिल्डिंग और मनोरा विधायक निवास के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल इमारतों का निर्माण करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा और निर्धारित समय में काम पूरा करना भी उतना ही जरूरी है।

दूसरी ओर, उमरखेड-महागांव विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के चौड़ीकरण, सीमेंट कंक्रीटीकरण, नालों और पुलों से जुड़े अतिरिक्त कार्यों की योजना को भी गति दी जा रही है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य मुंबई में प्रशासनिक सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात और आवागमन को बेहतर बनाना है। हालांकि, इन विकास कार्यों की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि परियोजनाएं कितनी जल्दी पूरी होती हैं और नागरिकों को उनका लाभ कब मिलता है।

### मंत्रालय परिसर में नई प्रशासनिक इमारत से बदलेगी व्यवस्था

मंत्रालय परिसर में गार्डन गेट के पास बनाई जा रही नई प्रशासनिक इमारत राज्य की प्रशासनिक आधारभूत सुविधाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस इमारत में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के साथ मुख्यमंत्री प्रवेश लॉबी, कैंटीन, वीआईपी कक्ष, स्वागत कक्ष, मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष और विकसित महाराष्ट्र कक्ष के लिए जगह उपलब्ध होगी।

इमारत का संरचनात्मक निर्माण महत्वपूर्ण चरण तक पहुंच चुका है और बाहरी हिस्से का काम पूरा हो गया है। फ्लोरिंग का काम भी काफी हद तक पूरा हो चुका है। हालांकि, कुछ मंजिलों पर पार्टीशन, बिजली व्यवस्था और अन्य काम अभी जारी हैं।

मंत्री भोसले ने निर्देश दिए कि एसीपी क्लैडिंग और स्पाइडर ग्लेजिंग सहित शेष कार्यों को गति देने के लिए मजदूरों और मशीनरी की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए निर्धारित समय में काम पूरा करने को कहा।

### प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या होगा असर?

मंत्रालय परिसर में नई सुविधाएं विकसित होने से सरकारी कार्यालयों के कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, प्रशासनिक कार्यक्षमता में कितना सुधार होगा, यह कार्यालयों के स्थानांतरण, उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग और कामकाज में होने वाले वास्तविक बदलावों पर निर्भर करेगा।

### एयर इंडिया बिल्डिंग पर दिखेगी सरकार की नई पहचान

नरीमन पॉइंट स्थित राज्य सरकार के कब्जे वाली एयर इंडिया बिल्डिंग के नवीनीकरण के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। कार्यों का अनुमानित बजट तैयार करके तकनीकी मंजूरी के लिए भी प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही वास्तुकार और इलेक्ट्रिकल सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

इमारत पर लगा पुराना एयर इंडिया लोगो हटा दिया गया है। नए लोगो का डिजाइन सर जे.जे. कला संचालनालय के माध्यम से तैयार किया जा रहा है।

मंत्री भोसले ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवीनीकरण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो, प्रशासनिक औपचारिकताएं समय पर पूरी की जाएं और सिविल तथा इलेक्ट्रिकल कार्यों की गुणवत्ता से समझौता न किया जाए।

नरीमन पॉइंट जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित इस इमारत का नवीनीकरण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, इमारत का अंतिम उपयोग, परियोजना की कुल लागत और काम पूरा होने की निश्चित तारीख की जानकारी संबंधित विवरण में नहीं दी गई है।

### मनोरा विधायक निवास के दोनों टावरों के निर्माण की समीक्षा

विधायकों के लिए बनाए जा रहे मनोरा विधायक निवास के पुनर्निर्माण कार्य का भी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। इस दौरान फ्लैटों की गुणवत्ता, फ्लोरिंग और निर्माण कार्यों की प्रगति की जांच की गई।

टावर ए का बुनियादी निर्माण पूरा हो चुका है और अधिकांश मंजिलों के स्लैब का काम भी पूरा हो गया है। वहीं, टावर बी का निर्माण भी महत्वपूर्ण चरण तक पहुंच गया है।

दोनों टावरों में आंतरिक निर्माण, फ्लोरिंग, प्लंबिंग, बिजली व्यवस्था, वातानुकूलन और अग्नि सुरक्षा से जुड़े काम जारी हैं। परियोजना को ग्रीन बिल्डिंग मानांकन दिलाने के उद्देश्य से भी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी काम निर्धारित मानकों के अनुसार पूरे किए जाएं, आंतरिक सुविधाओं की गुणवत्ता से समझौता न हो और शेष निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए।

मनोरा परियोजना केवल विधायकों के आवास का मामला नहीं है। सार्वजनिक धन से तैयार हो रही इस परियोजना में सुरक्षा, टिकाऊ निर्माण, पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं और खर्च में अनुशासन का विशेष महत्व है। इसलिए निर्माण की प्रगति और अंतिम गुणवत्ता से संबंधित जानकारी पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करना भी महत्वपूर्ण होगा।

### ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों और पुलों के विकास पर भी जोर

मुंबई की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा के साथ मंत्री भोसले ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अतिरिक्त कार्यों की योजना पर भी चर्चा की।

इन कार्यों में सड़कों का चौड़ीकरण और उन्नयन, सीमेंट कंक्रीटीकरण, पक्के नालों का निर्माण, बस स्टॉप और बस-बे का निर्माण तथा जरूरत के अनुसार छोटे-बड़े पुलों और पुलियाओं का पुनर्निर्माण शामिल है।

मंजूर कार्यों के दायरे में आवश्यक बदलाव करके अतिरिक्त कार्यों को एचएएम-3 के तहत शामिल करने की योजना बनाने के निर्देश दिए गए।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति बेहतर होने से नागरिकों, किसानों और स्थानीय कारोबारियों को फायदा मिल सकता है। हालांकि, अतिरिक्त कार्यों को शामिल करते समय बजट की उपलब्धता, तकनीकी मंजूरी, निविदा प्रक्रिया और निर्माण की समयसीमा स्पष्ट रखना आवश्यक होगा।

### विकास कार्यों की रफ्तार के साथ समय पर पूरा होना भी जरूरी

मुंबई में प्रशासनिक इमारतों और विधायक निवास का पुनर्विकास राज्य की सरकारी सुविधाओं को आधुनिक बनाने से जुड़ा है। वहीं, ग्रामीण सड़कों और पुलों का विकास स्थानीय आवागमन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

इन परियोजनाओं की समीक्षा के जरिए सार्वजनिक निर्माण विभाग संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दे रहा है। इन कार्यों से सरकार की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का संदेश भी दिया जा सकता है।

हालांकि, विकास का आकलन केवल निरीक्षण और निर्देशों के आधार पर नहीं किया जा सकता। परियोजनाओं की कुल लागत, निर्धारित समयसीमा, वास्तविक निर्माण प्रगति और नागरिकों को मिलने वाला लाभ ही उनकी सफलता के प्रमुख मानक होंगे।

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में आने वाली बाधाओं को तत्काल दूर करने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने और प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय में पूरा करने पर जोर दिया।

### बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

एयर इंडिया बिल्डिंग और नई प्रशासनिक इमारत की समीक्षा बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सचिव (सड़क) शरद राजभोज, सचिव (निर्माण) आबासाहेब नागरगोजे, मुंबई की मुख्य अभियंता प्रज्ञा वालके सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित बैठक में महाराष्ट्र राज्य आधारभूत संरचना विकास महामंडल के मुख्य अभियंता रणजी हांडे, मुख्य अभियंता विशाल जवंजाल, उपसचिव शैलेंद्र बोरसे और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।