एसआयआरवरून काँग्रेसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा घेराव......!

मुंबई, (अनंत नलावडे )- राज्यात सध्या
मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणा वरून (एसआयआर) देशाच्या राजकारणात संघर्ष पेटला असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसला तिच्याच जुन्या संसदीय भूमिकेचा दाखला देत शुक्रवारी थेट लक्ष्य केले आहे.त्यात त्यांनी तत्कालीन केंद्रीय कायदेमंत्री कपिल सिब्बल यांच्या संसदेतील भाषणाचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर पोस्ट करून फडणवीस यांनी काँग्रेसच्या आजच्या विरोधाभासी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "राजकारणाचे रंग बदलले, पण संसदेतील रेकॉर्ड बदलत नाहीत.कोण खरं, कोण खोटं, आपणच ठरवा"......! अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांना आव्हान दिले.

मात्र,भाजपकडून जुन्या भाषणाचा दाखला दिला जात असताना काँग्रेसचा आक्षेप एसआयआरच्या सध्याच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकता आणि पात्र मतदारांची नावे वगळली जाण्याच्या संभाव्य धोक्यावर केंद्रित आहे.त्यामुळे हा वाद केवळ जुन्या विधानांचा नसून मतदारयादीच्या विश्वासार्हतेचा आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेच्या विश्वासाचाही बनला आहे.

फडणवीसांचा दावा.....: आणि काँग्रेसची भूमिका बदलली.......!

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ९ ऑक्टोबर रोजी ‘एक्स’वर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळातील तत्कालीन कायदेमंत्री कपिल सिब्बल यांच्या संसदीय वक्तव्याचा संदर्भ दिला आहे.सिब्बल यांनी त्या वेळी मतदारयादी पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेचे समर्थन केल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.काँग्रेस आज एसआयआरविरोधात आंदोलन करीत असताना तिच्याच सरकारमधील मंत्र्यांची जुनी भूमिका जनतेने तपासावी, असाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या टीकेचा रोख आहे.

काँग्रेसच्या सध्याच्या भूमिकेला त्यांनी राजकीय सोयीशी जोडले असून, संसदेतील अधिकृत नोंदींचा आधार घेत विरोधकांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला आहे. एसआयआरच्या समर्थनार्थ भाजपकडून मतदारयाद्यांतील दुबार नोंदी आणि मृत व्यक्तींची नावे तपासण्याची गरज अधोरेखित केली जात आहे. मात्र, सिब्बल यांच्या जुन्या भाषणाचा नेमका संदर्भ आणि सध्याच्या प्रक्रियेतील तरतुदी यांची तुलना केल्यावरच या दाव्याची व्याप्ती स्पष्ट होऊ शकते.

आता काँग्रेसचा आक्षेप काय....: पुनरीक्षणाच्या नावाखाली पात्र मतदार वगळले जाणार का....?

काँग्रेसने एसआयआरच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित करत मतदारयाद्यांमधून पात्र मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता, पडताळणीतील त्रुटी आणि प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. विरोधकांच्या मते, मतदारयादी शुद्ध करण्याच्या उद्देशाला विरोध नसून, ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक आणि पात्र मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकाराचे संरक्षण करणारी असणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसकडून एसआयआरला विरोध, तसेच निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली जात आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थित केलेला जुन्या संसदीय भूमिकेचा मुद्दा आणि काँग्रेसने उपस्थित केलेले सध्याच्या अंमलबजावणीचे प्रश्न हे दोन स्वतंत्र मुद्दे आहेत.जुन्या भाषणाचा दाखला दिल्याने सध्याच्या प्रक्रियेवरील प्रत्येक आक्षेप आपोआप निकाली निघत नाही; त्याचप्रमाणे संभाव्य त्रुटींच्या आरोपांचीही तथ्यांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू मतदारयादी
एसआयआरच्या समर्थनार्थ भाजप ‘एक नागरिक, एक मत’ आणि अचूक मतदारयादीचा मुद्दा मांडत आहे.दुसरीकडे, विरोधक निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि मतदारांच्या अधिकारांच्या संरक्षणाचा प्रश्न पुढे करीत आहेत.तर अलीकडेच एसआयआरविरोधातील आंदोलनांमुळे निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरूनही राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे असे बोलले जाते.

या सर्व संघर्षात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कपिल सिब्बल यांच्या जुन्या भाषणाचा वापर करून काँग्रेसच्या राजकीय विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. आता या वादाचा निर्णायक मुद्दा केवळ कोणत्या नेत्याने पूर्वी काय म्हटले, एवढाच राहणार नाही.त्यात प्रामुख्याने मतदारयाद्यांतील त्रुटी दूर करताना एकाही पात्र मतदारावर अन्याय होणार नाही, याची खात्री कशी दिली जाते, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरणार आहे.