पीआयबीची नवीनतम प्रेस विज्ञप्ती: २०२५-२६ बजेटमध्ये ५% वाढ आणि नवीन आर्थिक योजना

पीआईबी, भारत सरकारचा अधिकृत प्रेस सूचना ब्यूरो, आज सकाळी 10:00 वाजता एक नवीन प्रेस विज्ञप्ती जारी केली आहे, ज्यात आगामी आर्थिक वर्ष 2025‑26 च्या बजेटमध्ये 5% वाढीचे प्रमुख मुद्दे संक्षेपात सादर केले आहेत. या दस्तऐवजात सरकारची आर्थिक धोरण, गुंतवणूक योजना आणि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांचे सविस्तर तपशील समाविष्ट आहेत. विज्ञप्तीच्या अनुसार, हा पाऊल देशांतर्गत मागणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेला बळकटी देण्यासाठी उचलला गेला आहे.

आर्थिक वर्ष 2025‑26 साठी अंदाजित महसूल 23 लाख करोड़ रुपये आहे, तर खर्च 23.6 लाख करोड़ रुपये ठरविण्यात आला आहे, ज्यात 5% अतिरिक्त गुंतवणूक दर्शविली आहे. या बजेटमध्ये शेती, रस्ता बांधकाम, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि आरोग्यसेवा यावर विशेष लक्ष दिले गेले आहे. विशेषतः, शेती क्षेत्रात 1.2 लाख करोड़ रुपये गुंतवणूक वाढविण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, शहरी आणि ग्रामीण भागात स्मार्ट सिटी योजनांसाठी 0.8 लाख करोड़ रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.

या बदलांचा सर्वात मोठा प्रभाव ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात रोजगार निर्मितीवर पडेल. सरकारचे लक्ष्य आहे की 2025‑26 च्या अखेरीस 10 लाख नवीन नोकरीच्या संधी निर्माण केल्या जातील. यासोबतच, आयातित वस्तूंवर कर कमी करून ग्राहकांच्या किंमती नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न देखील केला जात आहे. बजेटमध्ये ऊर्जा क्षेत्रासाठी 0.5 लाख करोड़ रुपये नवीन अनुदान देखील समाविष्ट आहे, ज्यामुळे स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांना वेगाने पुढे नेण्यात मदत होईल.

आर्थिक मंत्री अनिल शंकर यांनी या बजेटवर टिप्पणी करताना म्हटले, “हा बजेट भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक नवीन अध्याय लिहील. आपण या वर्षाच्या गुंतवणुकीत वाढ करून देशाच्या स्पर्धात्मकतेला बळकटी देऊ.” त्यांनी हेही सांगितले की सरकारचे उद्दिष्ट आहे की सर्व सामाजिक वर्गांना समान लाभ मिळावा. पीआईबीच्या या विज्ञप्तीत स्पष्ट केले आहे की सरकारचे लक्ष्य आहे की 2025‑26 पर्यंत गरीबी दर 10% वरून 5% पर्यंत आणला जाईल.

या नवीन बजेट घोषणेच्या साथ, भारत सरकारने आपली आर्थिक धोरण आणखी बळकट केली आहे. पीआईबीने जारी केलेल्या या दस्तऐवजातून स्पष्ट होते की सरकारचे उद्दिष्ट आहे की सर्व नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि समृद्ध बनवणे. या पावलाने देशाच्या आर्थिक दिशेतील सकारात्मक बदलाची आशा आहे.