अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला धक्का की सत्तेतील "शिंदे पॅटर्न".....? दोन शासकीय निर्णयांनी राजकीय चर्चेला उधाण....;
मात्र ५ ऑक्टोबरच्या आदेशातून निवासस्थानांची अदलाबदल उघड.....
मुंबई, दि. 5(अनंत नलावडे )- महायुतीच्या सत्ताकारणात वरकरणी छोटा वाटणारा, पण राजकीयदृष्ट्या मोठा संदेश देणारा शासकीय "बंगल्याचा खेळ" सोमवारी समोर आला आहे.कारण यागोदर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांना ९ जुलै २०२६ रोजी देण्यात आलेला ‘क-३ (पुरंदर)’ हा मंत्रालयासमोरील शासकीय बंगला आता रद्द करून त्यांच्याकडे ‘सुनीती-९’ हे निवासस्थान सोपविण्यात आले आहे.त्याचवेळी विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन मोहन अहिर यांना ‘सुनीती-९’ ऐवजी थेट ‘क-३ (पुरंदर)’ बंगला देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे महायुतीतील सत्तासमीकरणांवर पुन्हा नव्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
कारण आज सामान्य प्रशासन विभागाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काढलेल्या दोन स्वतंत्र शासन निर्णयांतून ही अदलाबदल स्पष्ट झाली. दोन्ही आदेशांचा शासन निर्णय क्रमांक शाविनि-१५२६/प्र.क्र.१२१/निवास-२ असा असून, बनसोडे यांच्या आदेशाचा संकेतांक 202610051504299007, तर अहिर यांच्या आदेशाचा संकेतांक 202610051507291407 आहे. ९ जुलै २०२६च्या शासन निर्णयानुसार बनसोडे यांना ‘क-३ (पुरंदर)’ बंगला देण्यात आला होता. मात्र आता तो आदेश रद्द करून त्यांना ‘सुनीती-९’ देण्यात आले आहे. दुसरीकडे, अहिर यांना १० जुलै २०२६च्या निर्णयानुसार देण्यात आलेले ‘सुनीती-९’चे वाटप रद्द करून त्यांना ‘क-३ (पुरंदर)’ देण्यात आला आहे. म्हणजेच एका आदेशाने दोन उपाध्यक्षांच्या शासकीय निवासस्थानांची थेट अदलाबदल झाली आहे.
याच ठिकाणी या निर्णयाला एक वेगळाच राजकीय संदर्भही प्राप्त होतो.अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अण्णा बनसोडे हे अजितदादांचे निकटवर्तीय मानले जातात, तर सचिन अहिर हे शिवसेना (शिंदे) गटातील प्रमुख नेते आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या विधानसभा उपाध्यक्षांकडून पुरंदर बंगला काढून तो शिवसेना शिंदे गटाच्या विधानपरिषद उपसभापतींना देण्याच्या निर्णयाकडे केवळ प्रशासकीय अदलाबदल म्हणून पाहायचे की महायुतीतील सत्तेच्या अंतर्गत समीकरणांचा संकेत म्हणून.....? हा प्रश्न यनिमित्ताने राजकीय वर्तुळात उपस्थित झाला आहे.
विशेष म्हणजे, शासकीय आदेशात या बदलामागचे कोणतेही राजकीय कारण नमूद केलेले नाही.त्यामुळे हा निर्णय नेमका कोणाच्या आग्रहावर झाला, अहिरांना पुरंदर बंगला का हवा होता आणि बनसोडेंचे आधीचे वाटप बदलण्याची गरज का निर्माण झाली, याची अधिकृत कारणमीमांसा अद्याप समोर आलेली नाही.मात्र सत्तेतील घटक पक्षांच्या नेत्यांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्येही राजकीय वजनाचे प्रतिबिंब दिसते का, अशीही एक चर्चा त्यामुळे सुरू झाली आहे. कारण महायुतीत भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तीन प्रमुख सत्ताधारी घटक आहेत.त्यामुळे मंत्रिपद, खातेवाटप, महामंडळे आणि आता शासकीय निवासस्थानांपर्यंत पोहोचलेले सत्तेचे सूक्ष्म समीकरण आगामी काळात चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.
‘पुरंदर’ कुणासाठी, ‘सुनीती-९’ कुणासाठी..?
या अदलाबदलीतून एक बाब मात्र निर्विवादपणे स्पष्ट होते ती म्हणजे ५ ऑक्टोबरच्या दोन शासन निर्णयांनी दोन घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांची दिशा बदलली आहे.त्यामुळे या निर्णयामागे नेमका प्रशासकीय तर्क आहे की महायुतीतील राजकीय ताकदीचे प्रतिबिंब, याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागणार आहे.कारण मुळात जरी शासकीय बंगल्याची अदलाबदल झाली असली तरी पण त्यातून महायुतीच्या अंतर्गत सत्तासमीकरणांचीही नवी चर्चा सुरू झाल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे. ..........................(समाप्त)...........