राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेला नवा "फायनान्शियल रोडमॅप"........!

मुंबई, दि.28(अनंत नलावडे)- राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेतील विसंगती दूर करून निधी उभारणी, लेखांकन आणि उपलब्ध संसाधनांचे कार्यक्षम विनियोजन यासाठी राज्य सरकार आता संपूर्ण आर्थिक प्रणालीचीच फेररचना करणार आहे.त्यातच राज्यातील विविध यंत्रणांकडे सुमारे ६ ते ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी चार टक्के व्याजदराने गुंतवलेला असताना राज्य शासनाला बाजारातून ८ ते ९ टक्के व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागत असल्याची गंभीर आर्थिक विसंगती सोमवारी समोर आली असून ही तफावत दूर करण्यासाठी अभिनव आर्थिक साधने आणि प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिले.

राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेत आवश्यक बदल करण्यासाठी सहा महिन्यांत ठोस सुधारणा आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सह्याद्री अतिथिगृहात महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीच्या बैठकीत बोलताना राज्याच्या कर आणि करेतर महसुलात वाढ करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याच्या उद्देशाने ही समिती गठीत करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.

चार टक्क्यांचा पैसा, आठ-नऊ टक्क्यांचे कर्ज......!

राज्याच्या विविध यंत्रणांकडे पडून असलेल्या निधीच्या वापराचा मुद्दाही आजच्या बैठकीत महत्त्वाचा ठरला. सुमारे ६ ते ७ हजार कोटी रुपये चार टक्के व्याजदराने गुंतवलेले असताना शासनाला आपल्या गरजांसाठी बाजारातून ८ ते ९ टक्के व्याजदराने कर्ज उभारावे लागते. त्यामुळे उपलब्ध संसाधनांचा अधिक परिणामकारक वापर करण्यासाठी नवी आर्थिक यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.या यंत्रणांमुळे संबंधित संस्थांचे आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, तसेच त्यांच्या निधीला सुरक्षितताही मिळावी, यासाठी अभिनव आर्थिक साधने शोधण्याचे निर्देशही त्यांनी समितीला दिले.

महसूल वाढीच्या पारंपरिक वाटा अपुऱ्या....

पारंपरिक महसूल संकलनाच्या पद्धतींपलीकडे जाऊन राज्याच्या संपूर्ण विकास आराखड्याला वित्तपुरवठा करता येईल, अशा नव्या मार्गांचा शोध घेण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी प्रामुख्याने व्यक्त केली.त्याच बरोबर कर आणि करेतर महसूल वाढविण्यासोबतच उपलब्ध निधीचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यावरही समितीने भर द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पांचा खर्च, वेळ आणि परिणाम तपासा......!

राज्याच्या खर्च व्यवस्थापनातही आमूलाग्र सुधारणा करण्याची गरज असल्याने विविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेवर अपेक्षित गुणक परिणाम साधता येत नाही.त्यामुळे निधी नियोजनातील त्रुटींमुळे विकासकामांच्या परिणामकारकतेवर परिणाम होत असल्याने संपूर्ण प्रशासकीय कारभाराचे नव्याने परीक्षण करून खर्चाची परिणामकारकता वाढविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.तज्ञ समितीची स्थापना केवळ औपचारिकता नसून समितीच्या शिफारशींनुसार विद्यमान पद्धती आणि प्रणालींमध्ये प्रत्यक्ष बदल करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

आजच्या बैठकीला वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, समितीचे अध्यक्ष विजय केळकर, सदस्य कार्थिक मुरलीधरन, रवी शंकर, माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल व वने विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचन्द्र रस्तोगी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे आदी उपस्थित होते.

बॉक्स.....

आर्थिक सुधारणांचा "सहा महिन्यांचा" अजेंडा.....

१. कर व करेतर महसूल वाढविण्याचे नवे मार्ग

२. उपलब्ध निधीचे अधिक कार्यक्षम विनियोजन

३. चार टक्क्यांवरील गुंतवणूक विरुद्ध ८-९ टक्क्यांचे कर्ज यातील विसंगती दूर करणे

४. खर्च व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करणे

५. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी निधी नियोजन सुधारणे

६. विद्यमान आर्थिक व प्रशासकीय प्रणालींमध्ये आवश्यक बदल
....,........................(समाप्त).......... …