ठाणेकरांच्या डोक्यावर २,८०० कोटींचा TDR का.......?

चितळसर-मानपाडा प्रकरणावरून महायुतीतच नवा संघर्ष.....?

मीुंबई, दि.२१(अनंत नलावडे)- ठाणे शहराच्या विकासाचा वेग वाढविण्याच्या नावाखाली निर्णय घेताना त्याचा आर्थिक भार शेवटी ठाणेकरांच्या माथी मारला जाणार असेल, तर त्याचे उत्तर कोण देणार? चितळसर-मानपाडा जमीन प्रकरणातून निर्माण झालेल्या तब्बल २,७०० ते २,८०० कोटी रुपयांच्या TDRच्या संभाव्य भारावर वनमंत्री तथा भाजप नेते गणेश नाईक यांनी थेट ठाणे महापालिकेलाच सवाल केला आहे.त्यामुळे आधीच राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेले हे प्रकरण आता महायुतीच्या अंतर्गत राजकारणातही नवा संघर्षबिंदू ठरण्याचीही चिन्हे आहेत.

“ठाणेकरांच्या डोक्यावर २,७०० कोटींचा TDRचा भार का?” असा सवाल नाईक यांनी केला. कारण महापालिका ज्या जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर करू शकत नाही, त्या जमिनीच्या बदल्यात एवढ्या मोठ्या मूल्याचा TDR देण्यामागचे तर्कशास्त्र काय, असा त्यांचा मूलभूत प्रश्न आहे. आता स्थानिक नागरिक सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असून, त्यांच्या भूमिकेला नाईक यांनीहाी उघड पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे हा आता केवळ विकासक आणि महापालिकेतील व्यवहाराचा विषय न राहता “ठाणेकरांच्या पैशांचा प्रश्न” म्हणून पुढे येत आहे.

TDRचा आकडा २,८०० कोटींवर; जबाबदारी कोणाची....?

चितळसर-मानपाडा परिसरातील सुमारे १९३ एकर जमिनीशी संबंधित वादातून TDRचा हा गुंता निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक उद्यानासाठी जमीन आरक्षित झाल्यानंतर विकासक D.Dahyabhai & Co.यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात TDRचा दावा करण्यात आला. या दाव्याचे मूल्य सुमारे २,७०० ते २,८०० कोटी रुपये असल्याचे समोर आले आहे.या प्रकरणात न्यायालयीन संघर्षही झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयीन प्रक्रियेत UDCPR चे पालन, मालकी हक्काचे हस्तांतरण आणि अन्य मुद्दे उपस्थित झाले. त्यानंतर ठाणे महापालिका आणि संबंधित विकासक यांच्यातील परस्पर समझोत्याच्या पार्श्वभूमीवर TDR देण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे वृत्त आहे.मात्र, नेमके याच ठिकाणी नाईक यांनीही उपस्थित केलेला प्रश्न राजकीयदृष्ट्या अधिक महत्त्वाचा ठरतो.कारण महापालिकेला जमीन वापरता येत नसेल, तर तिच्या बदल्यात निर्माण होणाऱ्या हजारो कोटींच्या TDRची किंमत अप्रत्यक्षपणे ठाणेकरांनी का मोजावी...? असा खडा सवालच नाईक यांनी उपस्थित केला.

१,०५३ एकर वनजमिनीने दिला नवा राजकीय संदर्भ.....

या संपूर्ण वादाला आता १,०५३ एकर राखीव वनजमिनीच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी मिळाली आहे.घोडबंदर रोडलगतच्या या जमिनीवरील ‘Reserved Forest’ नोंदी हटविण्याशी संबंधित प्रशासकीय निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उलटवून जमीन पुन्हा वन विभाग आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश दिले.त्यासाठी नाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, या जमीनवाटपाशी संबंधित काही निर्णय महसूलमंत्री बावनकुळे यांना विश्वासात न घेता घेण्यात आले होते.आता याही प्रकरणात बावनकुळे यांनी चौकशीचे आश्वासन दिल्यानंतर संबंधित जमीन परत करण्यात आल्याचा दावाही नाईक यांनी केला.यामुळे ठाण्यातील जमीन,वनक्षेत्र, विकास, व TDR या चारही मुद्द्यांची राजकीय गुंफण तयार झाली आहे.

नाईक विरुद्ध महापालिका की महायुतीतील "जमिनीचा" संघर्ष....?

नाईक हे महायुती सरकारमधीलच मंत्री आहेत.त्यामुळे त्यांच्या या भूमिकेकडे केवळ विरोधकांचा महापालिकेविरोधातील आक्षेप म्हणून पाहणे कठीण आहे.सरकारमधील एका ज्येष्ठ भाजप नेत्यानेच महापालिकेच्या निर्णयाच्या आर्थिक परिणामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेवरही राजकीय सावली पडली आहे.
विशेष म्हणजे, ठाणे महापालिका हा मुद्दा अधिक तापण्याची शक्यता आहे.शहरातील जमीन,आरक्षण,TDR,विकासकामे आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या वापराचे प्रश्न हे आगामी निवडणुकीत थेट मतदारांच्या दारात जाणारे विषय ठरू शकतात.अशातही
“जमीन कोणाची, निर्णय कुणाचा आणि भार कुणाचा?” हा प्रश्न आता विरोधकांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. खुद्द गणेश नाईक यांच्या भूमिकेमुळे तो महायुतीच्या राजकीय चर्चेतही आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार नागरिक....

स्थानिक नागरिकांनी या TDRविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. नागरिकांचा आक्षेप केवळ TDRच्या किमतीपुरता नसून, एवढ्या मोठ्या आर्थिक मूल्याच्या विकासहक्काचा परिणाम भविष्यात ठाणे शहराच्या विकासावर कसा होणार, याबाबतही आहे.त्यामुळे आता प्रशासनासमोरही तीन मूलभूत प्रश्न उभे ठाकतात तेो म्हणजे

१) २,८०० कोटींच्या TDRचा अंतिम आर्थिक भार नेमका कोण उचलणार...?

२) महापालिकेला जमीन वापरता येत नसताना एवढ्या मोठ्या TDRची गरज का निर्माण झाली....? आणि ३) या निर्णयाची जबाबदारी आणि संपूर्ण व्यवहाराची पारदर्शकता ठाणेकरांसमोर कधी मांडली जाणार याचा....

आगामी काळात "TDR विरुद्ध ठाणेकर’ हा मुद्दा....?

ठाण्यातील आगामी राजकारणात विकासाच्या मुद्द्यांसोबत जमिनीचे राजकारणही निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.एकीकडे मेट्रो, रस्ते, घोडबंदर रोड, पायाभूत सुविधा आणि मोठ्या विकास प्रकल्पांचा गाजावाजा होत असताना दुसरीकडे हजारो कोटींच्या TDR चा संभाव्य भार नागरिकांसमोर उभा ठाकला आहे.
यामुळे नाईक यांच्या आक्रमक भूमिकेला आगामी राजकीय लढाईची पूर्वपीठिका म्हणूनही पाहिले जात आहे.

एकीकडे १,०५३ एकर राखीव वनजमीन पुन्हा वन विभागाकडे; दुसरीकडे चितळसर-मानपाडा जमिनीवर हजारो कोटींचा TDR आता ठाण्याच्या जमिनीचा आणि विकासाचा हिशेब आता राजकीय रंगमंचावरही मांडला जाणार का....? यासाठी ठाणेकरांसाठी आता प्रश्न एकच आहे तो म्हणजे "विकासाच्या नावाखाली TDR द्यायचा आणि त्याची किंमतही ठाणेकरांनीच मोजायची, तर मग या निर्णयाचा हिशेब कोण देणार.....?"
..............................(समाप्त)..........