भारत में प्रौद्योगिकी का तेज़ विकास: 5जी, एआई और डिजिटल इंफ़्रास्ट्रक्चर की नई दिशा

भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने पिछले दो वर्षों में तीव्र गति से विकास किया है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5जी नेटवर्क और स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार प्रमुख है। 2024 में भारत ने 5जी कवरेज को 75 प्रतिशत तक बढ़ाया, जबकि एआई-आधारित समाधान विभिन्न उद्योगों में अपनाए जा रहे हैं। सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत 2023 में 1.2 करोड़ नई इंटरनेट कनेक्शन स्थापित किए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई। इन पहल ने निवेश को आकर्षित किया और डिजिटल कौशल में सुधार को प्रेरित किया।

2024 में टेलिकॉम कंपनियों ने 5जी नेटवर्क का विस्तार कर 20,000 नई बेस स्टेशन स्थापित किए, जिससे शहरी क्षेत्रों में औसत डाउनलोड गति 250 मेगाबिट प्रति सेकंड तक पहुंच गई। इस गति ने स्वचालित उत्पादन, दूरस्थ स्वास्थ्य देखभाल और हाई-डेफिनिशन स्ट्रीमिंग जैसी सेवाओं को संभव बनाया। भारतीय टेलिकॉम संघ के आंकड़े दर्शाते हैं कि 5जी सेवा की सक्रिय उपयोगकर्ता संख्या 2023 के 12 मिलियन से बढ़कर 2024 में 28 मिलियन हो गई। हालांकि, कनेक्टिविटी में असमानता अभी भी बनी हुई है, विशेषकर उत्तर-पूर्वी राज्यों में।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने 2023 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि की, जैसा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने रिपोर्ट किया। वित्त, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में एआई-आधारित विश्लेषण उपकरणों का उपयोग 2024 में 30 प्रतिशत से अधिक कंपनियों ने अपनाया। सरकार ने 2023 में 'AI भारत' पहल के तहत 2,500 करोड़ रुपये का फंड स्थापित किया, जिससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिला। इस फंड का 40 प्रतिशत भाग अनुसंधान एवं विकास में, 35 प्रतिशत भाग बुनियादी ढाँचे में और शेष 25 प्रतिशत भाग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगाया गया।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने 2023 में 1.2 करोड़ नई ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्थापित करके ग्रामीण इंटरनेट कवरेज को 45 प्रतिशत तक बढ़ाया। इस पहल के तहत 2024 में 5,000 स्कूलों को हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान किया गया, जिससे ऑनलाइन शिक्षा में छात्र सहभागिता में 22 प्रतिशत सुधार आया। हालांकि, सस्ती डेटा कीमतें और नेटवर्क स्थिरता अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौती बनी हुई हैं। निजी कंपनियों ने 2024 में 3,500 करोड़ रुपये का निवेश ग्रामीण 4जी नेटवर्क उन्नयन में किया, जिससे अगले दो वर्षों में 60 प्रतिशत गाँवों में स्थिर हाईस्पीड कनेक्शन की उम्मीद है।

विश्लेषकों का मानना है कि 2025 तक भारत की कुल डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है, यदि वर्तमान गति से तकनीकी निवेश और नीति समर्थन जारी रहे। सरकार ने 2025 के लिए 'स्मार्ट सिटी' योजना में 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया, जो शहरी क्षेत्रों में IoT और डेटा सेंटर विकास को तेज करेगा। निजी क्षेत्र के निवेशकों ने भी एआई, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग में 1,200 करोड़ रुपये का वचन दिया है। इन प्रयासों के समन्वित कार्यान्वयन से भारत वैश्विक प्रौद्योगिकी मंच पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करेगा।