दिघीत २७ हजार कोटींचा "मेगा" जहाजबांधणी प्रकल्प.......!

मोठ्या व्यावसायिक जहाजांच्या निर्मितीचाही मार्ग मोकळा.......!

मुंबई, दि.१५(अनंत नलावडे )- महाराष्ट्राच्या सागरी औद्योगिक विकासाला मोठी चालना देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रायगडच्या दिघी येथे आकाराला येणार आहे. प्रस्तावित "ग्रीनफिल्ड" जहाजबांधणी औद्योगिक समूहात प्रमुख जहाजबांधणी केंद्र म्हणून सहभागी होण्यासाठी नॅशनल शिपबिल्डिंग अँड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड (एनशिपएमएल) आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी एक महत्वाकांशी सामंजस्य करार झाला. या प्रकल्पासाठी एमडीएलकडून सुमारे २७ हजार कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक होणार असून, राज्यात तब्बल ९० हजार रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

दिघी येथे एमडीएलकडून दरवर्षी किमान २ दशलक्ष सकल टनभार (ग्रॉस टनेज) जहाजबांधणी क्षमता उभारण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबईतील पारंपरिक जहाजबांधणी क्षमतेला रायगडच्या दिघीमध्ये मोठ्या औद्योगिक विस्ताराची जोड मिळणार असून, मोठ्या व्यावसायिक जहाजांच्या निर्मितीसाठी आधुनिक पायाभूत सुविधाही उभ्या राहणार आहेत.

महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि मुंबई बंदर प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे स्थापन केलेल्या एनशिपएमएलच्या माध्यमातून हा ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी समूह विकसित केला जात असून केंद्राच्या ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी समूह विकास आराखड्याशी जोडलेला हा प्रकल्प "मेरीटाईम अमृत काल व्हिजन २०४७" च्या उद्दिष्टांनाही पूरक ठरणार आहे.
या प्रकल्पाचा परिणाम केवळ जहाजबांधणी पुरता मर्यादित राहणार नसून त्याभोवती अभियांत्रिकी, उपकरणनिर्मिती, कच्चा माल, लॉजिस्टिक्स, पुरवठादार आणि सेवा उद्योगांची मोठी परिसंस्था उभी राहण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी रायगडमध्ये रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याबरोबरच महाराष्ट्राची देशातील आणि जागतिक सागरी उद्योगातील स्पर्धात्मकता वाढविण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, असा ठाम विश्वास खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केला.

यामागे प्रामुख्याने, जहाज बांधणी व्यवसायातील अनुभवी व नामांकित
एमडीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन जगमोहन यांनी जटिल जहाजबांधणी, अभियांत्रिकी, प्रकल्प व्यवस्थापन आणि देशांतर्गत पुरवठादार व्यवस्था विकसित करण्याचा एमडीएलचा अनुभव दिघी प्रकल्पासाठी उपयोगी ठरेल, असे स्पष्ट केले. सर्व संबंधित घटकांच्या सहकार्याने जागतिक स्तरावरील आधुनिक व स्पर्धात्मक जहाजबांधणी सुविधा उभारण्याचा प्रयत्न असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

करारावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, बंदरे व परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, बिझनेस डेव्हलपमेंटचे सरव्यवस्थापक संजयकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी आदी उपस्थित होते. एमडीएलतर्फे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन जगमोहन आणि एनशिपएमएलतर्फे व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप पी.यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

राजकीय व औद्योगिक अर्थ :

मुंबईबाहेर महाराष्ट्राच्या सागरी अर्थव्यवस्थेचा पहिल्यांदाच विस्तार......!

दिघीचा हा प्रकल्प केवळ २७ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा विषय नाही.तर मुंबई–नवी मुंबई–रायगड या सागरी पट्ट्यात मोठ्या उद्योगांचे नवे केंद्र विकसित करण्याच्या महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांना यामुळे बळ मिळू शकते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसाठी मोठी गुंतवणूक, रोजगार आणि बंदराधारित उद्योग हे तीन मुद्दे एकत्र आणणारा हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र या प्रस्तावित गुंतवणुकीचे प्रत्यक्ष रूपांतर, वेळेत पायाभूत सुविधा आणि रोजगारनिर्मितीची उद्दिष्टे कितपत साध्य होतात, यावर या कराराचे खरे यश अवलंबून राहणार आहे.
........................(समाप्त).................