हा तर अन्नाच्या नावाखाली आरोग्याशी खेळ........? तीन महिन्यांत FDA चा "धडाका".......!

अन्न सुरक्षेच्या नावाखाली आता "कागदोपत्री तपासणी" नव्हे, तर थेट नियामक कारवाईचा इशारा......

मुंबई, दि.११(अनंत नलावडे )- मुंबईसह राज्यातील नागरिकांच्या ताटातील अन्न किती सुरक्षित आहे, याचा धडकी भरवणारा आरसा अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) तीन महिन्यांच्या कारवाईतून शुक्रवारी अधिकृतरित्या समोर आला आहे.जून ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत राज्यभर तब्बल १२ हजार ८३ तपासण्या करण्यात आल्या.त्यातून ५,२६९ सुधारणा नोटिसा, ६०३ परवाने निलंबित करण्यात आले, तर सुमारे ६७.२० कोटी रुपयांचा अन्नसाठा जप्त करण्यात आला.या कारवाईत ८७५ व्यक्तींना अटक झाल्याची माहितीही प्रशासनाने दिली आहे.

यात प्रामुख्याने हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे आणि तत्सम आस्थापनांवरही प्रशासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले.या क्षेत्रातील १,८०३ तपासण्यांत ९४८ सुधारणा नोटिसा आणि १९९ परवाने निलंबित करण्यात आले. म्हणजेच, तपासणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर नियमभंग आढळत असल्याचे चित्र या आकडेवारीतून दिसते.

आता नेमका ताटातला धोका कुठे.......?

FDA च्या तपासणीत स्वच्छ पाणी आणि योग्य निचरा नसणे, शीतसाखळीचा भंग, रेफ्रिजरेटरमध्ये आवश्यक तापमान न राखणे, झुरळांचा प्रादुर्भाव, अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून अस्वच्छ पद्धती, कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणी व प्रशिक्षणातील त्रुटी, अस्वच्छ संरचना आणि कच्च्या व तयार अन्नातील क्रॉस-कंटॅमिनेशनचा धोका अशा गंभीर बाबी आढळल्याचे फाईलमध्ये नमूद आहे.त्यातही
कच्चे चिकन उघड्या भांड्यात ठेवणे, चिरलेल्या भाज्यांची योग्य प्रकारे साठवणूक न करणे, पिण्यायोग्य पाण्याच्या तपासणीच्या नोंदी नसणे,अस्वच्छ फरशी व दोषपूर्ण ड्रेनेज, भिंतीवरील उखडलेले प्लास्टर, अस्वच्छ भांडी तसेच अन्नाचे अवशेष यांसारख्या त्रुटीही निदर्शनास आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
प्रतिबंधित पदार्थांवर आणखी कडक फास
पानमसाला, गुटखा, सुगंधित तंबाखू आणि तत्सम प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या उत्पादन, विक्री, वितरण आणि वाहतुकीवर १३ जुलै २०२६ रोजी बंदी घालण्यात आल्याचे फाईलमध्ये नमूद आहे. जून ते ऑगस्टदरम्यान या प्रकरणांत ६४४ FIR, ८६७ अटक आणि ११० वाहने जप्त करण्यात आली.तर प्रतिबंधित पदार्थांचा ₹१९.६२ कोटींचा साठाही जप्त करण्यात आला.विशेषतः दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ₹५.४० कोटी, तर इतर अन्नपदार्थांमध्ये ₹४२.१७ कोटींचा साठा जप्त झाला असून प्रतिबंधित पदार्थांसह एकूण जप्त साठ्याची किंमत सुमारे ₹६७.२० कोटी असल्याचे प्रशासनाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.

मात्र यात पुणे विभाग आघाडीवर असून खालोखाल कोकण, संभाजीनगरही गंभीर
विभागनिहाय आकडेवारीत पुणे विभागात सर्वाधिक ४,२६१ तपासण्या झाल्या. येथे १,३२१ सुधारणा नोटिसा, १६८ परवाने निलंबित आणि ₹११.४४ कोटींचा साठा जप्त करण्यात आला.त्यातही एकट्या कोकण विभागात ३,१४२ तपासण्या, ९७५ नोटिसा, १०८ परवाने निलंबित आणि ₹१४.६८ कोटींचा साठा जप्त झाला.तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात ₹१६.०१ कोटींचा साठा जप्त झाल्याची नोंद आहे.

आता यापुढेही कारवाईचा "धडाका" टिकणार का.......?

तीन महिन्यांची ही आकडेवारी प्रशासनाने केलेल्या मोठ्या नियामक मोहिमेचे चित्र उभे करते.मात्र, तपासणी आणि कारवाईनंतर परिस्थितीत कायमस्वरूपी सुधारणा झाली का, हा पुढचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ५,२६९ सुधारणा नोटिसा आणि ६०३ परवाने निलंबित होणे ही कारवाईची व्याप्ती दाखवते; पण नियमभंग पुन्हा होऊ नये यासाठी फॉलो-अप तपासण्या, अनुपालन आणि सातत्यपूर्ण देखरेख किती प्रभावी ठरते, यावर या मोहिमेचे खरे यश अवलंबून राहणार आहे.कारण विशेषतः हॉटेल-रेस्टॉरंट क्षेत्रात स्वच्छता, शीतसाखळी, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि कच्चे-शिजलेले अन्न वेगळे ठेवणे यासारख्या मूलभूत बाबींमध्ये त्रुटी आढळणे हे केवळ एका आस्थापनापुरते मर्यादित नसून अन्नसुरक्षा व्यवस्थेच्या अंमलबजावणी समोरील आव्हान अधोरेखित करते.

आता राजकीयदृष्ट्याही ही आकडेवारी महत्त्वाची आहे.कारण हा प्रश्न थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित असल्याने व अन्नसुरक्षा हा संवेदनशील विषय असल्याने, सरकारसाठी फक्त "कारवाई झाली" एवढे पुरेसे नाही....; तर ती निष्पक्ष, सातत्यपूर्ण आणि सर्व स्तरांवर समान आहे का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेषतः आगामी काळात प्रशासनाने मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांपासून छोट्या खाद्यविक्रेत्यांपर्यंत नियमांची समान अंमलबजावणी केली तरच या मोहिमेला विश्वासार्हता मिळेल.

याचा नेमका फटका कुणाला......?

१. हॉटेल-रेस्टॉरंट व्यवसायाला :
१,८०३ तपासण्या, ९४८ सुधारणा नोटिसा आणि १९९ परवाने निलंबित झाल्याने खाद्यव्यवसायातील नियमपालनाचा दबाव वाढणार.

२. प्रतिबंधित पदार्थांच्या साखळीला :
६४४ FIR, ८६७ अटक, ११० वाहने जप्त आणि ₹१९.६२ कोटींचा साठा जप्त झाल्याने उत्पादन-विक्री-वितरण-वाहतूक साखळीवर थेट परिणाम.

३. प्रशासनालाही :
मोठ्या प्रमाणातील कारवाईनंतर आता प्रश्न फक्त "किती तपासण्या".......? चा राहणार नाही......; नियमभंग पुन्हा होऊ नये यासाठी किती प्रभावी फॉलो-अप....? याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागेल.

४. सरकारच्या प्रतिमेला :
अन्नसुरक्षेची कारवाई सातत्यपूर्ण, पारदर्शक आणि भेदभावरहित राहिली तर सरकारची नियामक प्रतिमा मजबूत होऊ शकते....; मात्र कारवाईत सातत्य राहिले नाही तर एवढ्या मोठ्या आकडेवारीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

मात्र फाईलमधील सर्वात मोठा "फटका"....

₹६७.२० कोटींचा साठा जप्त,पण नागरिकांचा खरा सवाल हा आहे की,"जप्ती किती झाली".....? पेक्षा "असुरक्षित अन्न बाजारात पोहोचूच नये यासाठी पुढे काय".....? कारण आज FDA ची खरी परीक्षा आहे ती खऱ्या अर्थाने अन्नसुरक्षेच्या लढाईत आता आकड्यांपलीकडे परिणाम दाखवण्याची परीक्षा आहे हे मात्र नक्की .....!
.