अमित शाह यांनी यूसीसीच्या विधानावर विस्तृत स्पष्टीकरण दिले

नवी दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी आज आयोजित यूसीसी (युनियन कॅबिनेट कमिटी) च्या विधानावर विस्तृत टिप्पणी केली, ज्यात त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्गत व्यवस्था आणि आगामी निवडणुकीच्या तयारीच्या संदर्भात सरकारची रणनीती स्पष्ट केली. हे विधान 15 ऑगस्ट 2024 ला झालेल्या यूसीसीच्या बैठकीनंतर जारी केले गेले आणि माध्यमांना विस्तृत माहिती प्रदान करते।

शाह यांनी सांगितले की यूसीसी ने देशाची सुरक्षा प्राधान्य देत अनेक प्रमुख पावले मंजूर केली आहेत, ज्यात सीमासुरक्षा बळकट करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान सुविधांचा वापर आणि दहशतवादविरोधी मोहिमा गती देणे समाविष्ट आहे. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की या उपायांसाठी अतिरिक्त बजेट वाटप केले गेले आहे, ज्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात सुरक्षा खर्चात 12 टक्के वाढ होईल।

विपक्षी पक्ष आणि धोरण विश्लेषकांनी शाह यांच्या विधानावर मिश्रित प्रतिक्रिया दिल्या. काही नेत्यांनी म्हटले की सुरक्षा उपाय आवश्यक आहेत, परंतु त्यांना लोकशाही प्रक्रियांशी संतुलित राहावे लागेल. तर, अनेक सुरक्षा तज्ञांनी यावर भर दिला की यूसीसीच्या नवीन धोरणांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा मध्ये उल्लेखनीय सुधाराची शक्यता आहे, विशेषतः सायबर सुरक्षा आणि माहिती वाटपाच्या क्षेत्रात।

अमित शाह यांनी हेही स्पष्ट केले की आगामी 2025 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत यूसीसी ने निवडणूक प्रक्रिया सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी अनेक तरतुदी अवलंबिल्या आहेत. या तरतुदींमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनची सुरक्षा वाढवणे, मतदार ओळख प्रणाली बळकट करणे आणि निवडणुकीच्या मोहिमांमध्ये आर्थिक पारदर्शकता सुनिश्चित करणे समाविष्ट आहे. त्यांनी म्हटले की हे पावले जनतेचा विश्वास बळकट करतील आणि निवडणूक प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता थांबवतील।

शेवटी, शाह यांनी सांगितले की यूसीसीचे हे विधान सरकारची दीर्घकालीन धोरण दिशा दर्शवते, ज्यात सुरक्षा, विकास आणि लोकशाही संस्थांची बळकटी एकत्रितपणे चालवणे समाविष्ट आहे. त्यांनी सर्व संबंधित विभागांना विनंती केली की या निर्णयांना लवकर अंमलात आणावे आणि जनतेला त्यांच्या फायद्यांची माहिती द्यावी. हे विधान सरकारची भविष्यातील योजना स्पष्टपणे रेखांकित करते आणि आगामी महिन्यांत धोरण अंमलबजावणीच्या दिशेने एक महत्त्वाचा पाऊल मानला जाईल।