केंद्रीय सरकारची नवीन आर्थिक पहल: 2024 बजेटमध्ये प्रमुख बदल

नवीन आर्थिक धोरणाच्या घोषणेसह, केंद्रीय सरकारने २०२४ वित्तीय वर्षाच्या बजेटमध्ये अनेक प्रमुख बदल सादर केले आहेत.

या बजेटचा मुख्य उद्देश आर्थिक विकासाला वेग देणे, रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आणि सामाजिक सुरक्षा जाळे बळकट करणे असा सांगितला आहे. वित्त मंत्रालयाने सांगितले की एकूण अंदाजित खर्च ३२ लाख कोटी रुपये असेल, ज्यात विकासात्मक खर्च १८ लाख कोटी रुपये पर्यंत वाढविला गेला आहे. या योजनेत ग्रामीण विकास, आरोग्य, शिक्षण आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांना विशेष प्राधान्य दिले गेले आहे. याशिवाय, आयकर स्लॅबमध्ये सुधारणा आणि लहान व्यवसायांसाठी कर सवलतीची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल अशी अपेक्षा आहे. एकूणच, या बजेटला आर्थिक स्थिरता आणि समावेशक विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, या वर्षाच्या बजेटमध्ये भांडवली खर्च १२ लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत १५ टक्के जास्त आहे. प्रमुख क्षेत्रांमध्ये रस्ते बांधकाम, रेल्वे विस्तार आणि पोर्ट विकासाला प्राधान्य दिले गेले आहे. विशेषतः, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क १.५ लाख किलोमीटरपर्यंत विस्तारित करण्यासाठी २.५ लाख कोटी रुपये निधी वाटप करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, रेल्वेसाठी १.२ लाख कोटी रुपये बजेट निश्चित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे नवीन हायस्पीड कनेक्शनची योजना वेगवान होईल.

डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात सरकारने ८० हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या रकमेचा वापर 5G नेटवर्कच्या व्यापक कव्हरेज, ग्रामीण ब्रॉडबँड विस्तार आणि सरकारी सेवांच्या ई-शासन प्लॅटफॉर्मला बळकट करण्यासाठी केला जाईल. यासोबतच, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी २५ हजार कोटी रुपये वेगळे ठरविले गेले आहेत, ज्यामुळे शहरी क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञान समाधानाला प्रोत्साहन मिळेल. या उपक्रमामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्याची शक्यता देखील स्पष्ट करण्यात आली आहे.

समाज कल्याण योजनांमध्ये या बजेटने आरोग्य आणि शिक्षणावर विशेष लक्ष दिले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या अंतर्गत १.५ लाख कोटी रुपये बजेट वाटप करण्यात आले आहे, ज्याचा वापर ग्रामीण आरोग्य केंद्रांच्या सुधारणा आणि नवीन रुग्णालय सुविधांच्या निर्मितीसाठी होईल. शिक्षणाच्या क्षेत्रात, सर्व स्तरांवरील शाळांमध्ये डिजिटल वर्ग लागू करण्यासाठी ६० हजार कोटी रुपये रक्कम ठरविण्यात आली आहे. याशिवाय, वृद्धावस्था पेन्शन आणि बंधु सहाय्यता योजनांना २० हजार कोटी रुपये अतिरिक्त निधी प्रदान करण्यात आला आहे.

एकूण महसूल अंदाज २८ लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे वित्तीय तुटी ४ लाख कोटी रुपये, म्हणजे GDP च्या १.३ टक्के, राहण्याची शक्यता आहे. हा आकडा मागील वर्षाच्या २.५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, ज्यामुळे राजकोषीय शिस्तीचा संकेत मानला जातो. भारतीय रिजर्व बँकेने या बजेटकडे पाहून मौद्रिक धोरणात स्थिरता राखण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे व्याज दरांमध्ये तात्काळ बदल होणार नाही. तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की या संतुलित दृष्टिकोनामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल आणि आर्थिक पुनरुत्थान वेगवान होईल.

आर्थिक तज्ज्ञांनी सांगितले की जर सरकार या योजनांना वेळेवर अंमलात आणते, तर पुढील तीन वर्षांत GDP वाढ दर ७ टक्केपर्यंत पोहोचू शकतो. तथापि, काही विश्लेषकांनी अधोरेखित केले आहे की अधोसंरचना प्रकल्पांच्या जमिनीच्या अधिग्रहण आणि पर्यावरणीय मंजुरीमध्ये संभाव्य विलंब हे धोका म्हणून उभे आहेत. एकूणच, हे बजेट विकासाला वेग देणे, सामाजिक असमानता कमी करणे आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या दिशेने एक संतुलित प्रयत्न दिसतो. सरकारचा हा पाऊल राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यांसोबत समन्वय राखण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.