भारत सरकारने 2025 मध्ये एकत्रित व्यावसायिक कोड (UCC) लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

भारत सरकारने 2025 मध्ये एक नवीन एकत्रित व्यावसायिक कोड (UCC) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा उद्देश देशातील विखुरलेले वाणिज्यिक कायदे एकसमान चौकटीत एकत्रित करणे आहे. हा कोड 17 विद्यमान कायदे बदलून टाकेल, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांसाठी कायदेशीर प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक होतील. सरकारच्या मते, UCC मुळे व्यावसायिक वादांचे निराकरण जलद होईल आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील करारांचे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होईल. या उपक्रमामागे आर्थिक वाढीस चालना देणे आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे ही रणनीतीही आहे.

सध्या भारतात व्यावसायिक व्यवहारांवर 17 वेगवेगळे कायदे लागू आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाची व्याख्या आणि अनुपालनात अंतर आहे. या जटिलतेमुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांना कायदेशीर जोखमींचा सामना करावा लागतो, तर मोठ्या कॉर्पोरेट्सना देखील उच्च अनुपालन खर्चाचा सामना करावा लागतो. UCC चा उद्देश या कायद्यांना एकत्रित करून एक स्पष्ट, एकसमान चौकट तयार करणे आहे, ज्यामुळे व्यवसायांना एकाच कायदेशीर मानकाखाली कार्य करण्याची संधी मिळेल.

हा प्रस्ताव 12 ऑगस्ट 2024 रोजी संसदेत सादर केला गेला आणि तत्कालीन विधी व न्याय मंत्री यांनी त्यास प्राधान्य म्हणून स्वीकारले. त्यानंतर एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली, ज्यात 10 मंत्रालयांच्या प्रतिनिधी आणि 15 कायदेशीर तज्ञ समाविष्ट आहेत. समितीने 90 दिवसांच्या आत एक तपशीलवार मसुदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला, जो पुढील वर्षाच्या मध्यात संसदेत नोंदविला जाईल.

UCC मध्ये डिजिटल करारांसाठी एक मानक प्लॅटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीची वैधता, आणि ऑनलाइन वाद निराकरण यंत्रणा समाविष्ट आहेत. याव्यतिरिक्त, हा कोड व्यावसायिक व्यवहारांसाठी एक राष्ट्रीय नोंदणी प्रणाली स्थापन करेल, ज्यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत दस्तऐवजांना एकाच पोर्टलवर व्यवस्थापित करण्याची सोय मिळेल.

उद्योग संघटनांनी या उपक्रमाचे स्वागत करताना म्हटले की UCC मुळे त्यांचा कायदेशीर ओझा कमी होईल. दुसरीकडे, काही वकील संघटनांनी चेतावणी दिली आहे की नवीन नियमावलीतील अस्पष्ट तरतुदींमुळे अनिश्चितता वाढू शकते. सरकारने या चिंतांना दूर करण्यासाठी सार्वजनिक सल्लामसलत सत्रांचे आयोजन केले आहे.

UCC च्या अंमलबजावणीचा टप्प्याटप्प्याचा कार्यक्रम 2026 पासून सुरू होऊन 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. प्रारंभिक टप्प्यात पायलट राज्यांमध्ये परीक्षण केले जाईल, त्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर पूर्ण रोलआउट होईल. सरकारने 5 करोड़ रुपये निधी वाटप केला आहे, जो प्रशिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा आणि जागरूकता कार्यक्रमांसाठी वापरला जाईल.

आलोचकांचे मत आहे की UCC अंतर्गत संक्रमणकालीन काळात व्यवसायांना दुहेरी अनुपालन करावे लागेल, ज्यामुळे खर्च वाढेल. तसेच, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेचे मुद्देही मोठी आव्हान बनू शकतात. सरकारने या जोखमींना कमी करण्यासाठी एक स्वतंत्र निरीक्षण मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

अशा प्रकारे, UCC ची सुरुवात भारताच्या व्यावसायिक परिदृश्याला सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि जागतिक स्पर्धा वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते.