केंद्रीय सरकारने 2025‑26 साठी नवीन आर्थिक योजना जाहीर केली

केंद्रीय सरकारने २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी नवीन आर्थिक योजना जाहीर केली आहे, ज्याचा उद्देश आर्थिक वृद्धी ६.५% पर्यंत वाढवणे आहे.

केंद्रीय सरकारने २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी नवीन आर्थिक योजना जाहीर केली आहे, ज्याचा उद्देश आर्थिक वृद्धी ६.५% पर्यंत वाढवणे आहे. या योजनेत कृषी, उद्योग आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष दिले गेले आहे. प्रमुख मुद्द्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी कर्ज सुविधेत १५% कपात, उद्योग क्षेत्रात २०% कर सवलत आणि डिजिटल इंडिया उपक्रमाखाली ५०० कोटी रुपये गुंतवणूक समाविष्ट आहे. सरकारने हेही सांगितले की या योजनेचे वित्तपुरवठा २०२४-२५ च्या बजेटपेक्षा १०% जास्त असेल. या घोषणेच्या सोबतच संसदेत चर्चा करण्यासाठी दस्तऐवज सादर करण्यात आले.

नवीन योजनेनुसार कृषी क्षेत्रात ३ नवीन उपक्रम लागू केले जातील: जल संरक्षण, पिक विमा आणि प्रिसिजन शेती. पिक विमा प्रीमियम ३०% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा धोका कमी होईल. तसेच, जल संरक्षणाच्या अंतर्गत वर्षा जल संचयन प्रकल्पांसाठी २०० कोटी रुपये अनुदान रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. प्रिसिजन शेतीसाठी डिजिटल साधने आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केले जातील, ज्यामुळे उत्पादनात १०% वाढीची अपेक्षा आहे.

उद्योग क्षेत्रात २०% कर सवलतीमुळे उत्पादन खर्चात घट होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, १५० नवीन औद्योगिक उद्यानांच्या निर्मितीसाठी १.२ लाख कोटी रुपये गुंतवणूक घोषित करण्यात आली आहे. हा पाऊल रोजगार निर्मिती आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये ५०० कोटी रुपये गुंतवणुकीमुळे ग्रामीण भागात इंटरनेट कव्हरेजमध्ये ३०% वाढीची अपेक्षा आहे.

शेतकरी संघाने या योजनेबद्दल सकारात्मक प्रतिसाद दिला, तर काही व्यापार संघांनी कर सवलती असूनही गुंतवणुकीतील अनिश्चितता व्यक्त केली. केंद्रीय बँकेने सांगितले की मौद्रिक धोरणात कोणताही बदल होणार नाही. शैक्षणिक तज्ज्ञांनी डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या गरजेवर जोर दिला.

योजनेच्या अंमलबजावणीत आर्थिक मर्यादा आणि प्रशासकीय अडथळे प्रमुख आव्हाने आहेत. याशिवाय, हवामान बदलामुळे कृषी उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. सरकारने या धोके कमी करण्यासाठी जोखीम व्यवस्थापन ढांचा मजबूत करण्याचे वचन दिले आहे. दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून ही योजना २०३० पर्यंत भारताला जागतिक आर्थिक नकाशावर उंच स्थान देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.

अशा प्रकारे, केंद्रीय सरकारची नवीन आर्थिक योजना देशाच्या समृद्धी आणि विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल.