केंद्र सरकारचे नवीन आर्थिक धोरण: 2024-2025 मध्ये विकासाची दिशा

नवीन आर्थिक धोरणाची सुरूवात करताना भारताची केंद्र सरकारने 2024-2025 आर्थिक वर्षासाठी व्यापक सुधार पॅकेजची घोषणा केली. या योजनेत कर संरचनेत बदल, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, आणि डिजिटल सेवांच्या विस्तारावर विशेष भर दिला आहे. धोरण निर्मात्यांचे म्हणणे आहे की या पावलांमुळे वार्षिक सरासरी जीडीपी वाढ दर 7.2 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा उद्देश ठेवला आहे. तसेच, सार्वजनिक आर्थिक स्थिरता बळकट करण्यासाठी राजकोषीय तुटीला 5.5 टक्के जीडीपीपर्यंत मर्यादित केले आहे. ही पावले केंद्र सरकारच्या विकास‑उन्मुख दृष्टीकोनाचे प्रतिबिंब आहेत आणि राष्ट्रीय विकासाला बळकट करतात.

या धोरणातील प्रमुख घटकांमध्ये आयकर स्लॅबचे पुनरावलोकन समाविष्ट आहे, ज्यात 30‑लाख रुपये पेक्षा जास्त उत्पन्नावर 28 टक्के कर दर लागू केला आहे, तर मध्यम वर्गासाठी 10‑लाख रुपये पर्यंतच्या उत्पन्नावर 12 टक्के कर दर कायम राहतो. तसेच, वस्तू व सेवा कर (GST) मध्ये 5 टक्के अतिरिक्त सूट दिली आहे, ज्यामुळे लहान व्यवसायांना फायदा होईल. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात रस्ता, रेल्वे आणि बंदर विकासासाठी एकूण 3.2 ट्रिलियन रुपये बजेट वाटप केले आहे, जे मागील वर्षाच्या बजेटपेक्षा 12 टक्के अधिक आहे. डिजिटल भारत उपक्रमाला गती देण्यासाठी 450 अरब रुपये गुंतवणूक केली आहे, ज्यात ग्रामीण ब्रॉडबँड विस्तारावर विशेष लक्ष दिले आहे.

2024‑2025 आर्थिक वर्षासाठी राजकोषीय लक्ष्य निश्चित केले आहेत, ज्यात एकूण महसूल संकलन 28.5 ट्रिलियन रुपये आणि गैर‑कर महसूल 4.1 ट्रिलियन रुपये होण्याची योजना आहे. सरकारने सार्वजनिक खर्च 6.8 ट्रिलियन रुपयेपर्यंत मर्यादित केला आहे, ज्यामुळे राजकोषीय तुटी 5.5 टक्के जीडीपीच्या आत राहील. हा लक्ष्य साध्य करण्यासाठी कर प्रशासन बळकट करण्यासाठी 12‑महिन्यांची डिजिटल कर देखरेख प्रणाली लागू केली जाईल. तसेच, राज्य सरकारांना अतिरिक्त 1.3 ट्रिलियन रुपये अनुदान सहाय्य दिले जाईल, ज्यामुळे केंद्र‑राज्य सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल.

धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेषतः गठित केंद्रीय आर्थिक धोरण आयोगाने पाच टप्प्यांची कार्ययोजना तयार केली आहे. पहिल्या टप्प्यात विधायी बदल संसदेत मंजूर केला जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात सर्व संबंधित मंत्रालयांना कार्य निर्देश जारी केले जातील. तिसऱ्या टप्प्यात स्वतंत्र ऑडिट एजन्सींच्या द्वारे त्रैमासिक पुनरावलोकन केले जाईल, ज्यामुळे योजनेची प्रगती पारदर्शकपणे मूल्यांकन करता येईल. चौथ्या टप्प्यात सार्वजनिक‑खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलला प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना आकर्षित करता येईल. शेवटी, पाचव्या टप्प्यात सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनाच्या आधारावर आवश्यक सुधारणा केल्या जातील.

आर्थिक तज्ञांचे मत आहे की प्रस्तावित उपाय वेळेवर लागू झाले तर भारताची जीडीपी वाढ दर पुढील दोन वर्षांत 7.2 टक्क्यांपासून 8.0 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते, ज्यामुळे रोजगार निर्मितीत लक्षणीय सुधारणा होईल. तसेच, कर संरचनेतील पारदर्शकता आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीमुळे परदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) मध्ये 15 टक्क्यांची संभाव्य वाढ अपेक्षित आहे. सरकारने या धोरणाला राष्ट्रीय विकास अजेंडासोबत संरेखित करण्यासाठी सतत देखरेख यंत्रणा स्थापित केली आहे, ज्यामुळे धोरणात्मक लवचिकता सुनिश्चित होईल. एकूणच, नवीन आर्थिक धोरण केंद्र सरकारच्या विकास‑उन्मुख दिशेला बळकट करते आणि देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्याची पूर्तता करण्यास मदत करेल.