अमित शाह यांना नवीन राष्ट्रीय ऊर्जा धोरण सल्लागार म्हणून नियुक्ती: ऊर्जा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल

अमित शाह, जो मागील दोन दशकांपासून भारतीय ऊर्जा क्षेत्रात प्रमुख भूमिका बजावत आहेत, त्यांना सरकारने 15 ऑगस्ट 2024 रोजी नवीन राष्ट्रीय ऊर्जा धोरण (NEP) च्या अंमलबजावणीसाठी विशेष सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. या नियुक्तीमुळे धोरणनिर्मितीत तांत्रिक कौशल्य आणि प्रत्यक्ष अनुभव मजबूत करण्याची अपेक्षा आहे. अमित शाह यांनी आपल्या करिअरमध्ये अनेक मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पांचे निरीक्षण केले आहे, ज्यात 2020 मध्ये स्थापन केलेला 5,000 मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा पार्कही समाविष्ट आहे. नवीन भूमिकेत ते धोरणाची रूपरेखा, अंमलबजावणी धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला दिशा देण्यासाठी जबाबदार असतील.

अमित शाह यांनी 2003 पासून भारतीय ऊर्जा मंत्रालयात विविध पदांवर कार्य केले आहे, ज्यात 2015 ते 2020 पर्यंत नूतनीकरणीय ऊर्जा विभागाचे संचालकपद समाविष्ट आहे. या काळात त्यांनी 30 टक्के पर्यंत नूतनीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य साध्य करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले, आणि अनेक सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी यशस्वीपणे अंमलात आणल्या. त्यांचे तांत्रिक ज्ञान आणि प्रकल्प व्यवस्थापन कौशल्य त्यांना या नवीन सल्लागार भूमिकेसाठी योग्य बनवते.

राष्ट्रीय ऊर्जा धोरण 2024, जे या वर्षाच्या अखेरीस संसदेत सादर केले जाणार आहे, पाच मुख्य स्तंभांवर आधारित आहे: नूतनीकरणीय ऊर्जा 60 टक्के लक्ष्य, ऊर्जा कार्यक्षमतेत 25 टक्के सुधारणा, इलेक्ट्रिक वाहन पायाभूत सुविधा विस्तार, ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञानाचा विकास, आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सहकार्याला बळकटी देणे. धोरणानुसार 2030 पर्यंत एकूण स्थापित क्षमता 1,200 गिगावॅटपर्यंत पोहोचविण्याची योजना आहे, ज्यात सौर, वारा आणि हायड्रोजन ऊर्जा प्रमुख योगदान देतील.

उद्योग तज्ज्ञांनी अमित शाह यांच्या नियुक्तीला सकारात्मक दृष्टीने पाहिले आहे. भारतीय ऊर्जा सल्लागार संस्था (IEAI) च्या प्रमुखांनी म्हटले की "शाह यांचा व्यावहारिक अनुभव धोरणाच्या अंमलबजावणीत गती आणेल आणि संभाव्य अडथळे कमी करेल". त्याचवेळी, प्रमुख ऊर्जा कंपन्यांच्या सीईओने म्हटले की नवीन धोरणाच्या स्पष्ट उद्दिष्टांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल आणि परदेशी भांडवलाचा प्रवाह वेगवान होईल.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या पावलाचे कौतुक करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) ने सांगितले की भारताच्या ऊर्जा धोरणात नूतनीकरणीय ऊर्जा मोठा हिस्सा आणि ऊर्जा सुरक्षा यावर भर, जागतिक हवामान लक्ष्याशी सुसंगत आहे. शाह यांच्या भूमिकेत आंतरराष्ट्रीय तांत्रिक भागीदारीला बळकटी देणे आणि परदेशी गुंतवणूकदारांसोबत सहकारी करार करणे समाविष्ट असेल.

पुढे पाहता, तज्ज्ञांचे मत आहे की अमित शाह यांची सल्लागार भूमिका धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी एक महत्त्वाची कडी ठरेल. जर धोरणाचे प्रमुख मुद्दे वेळेवर अंमलात आणले गेले, तर भारत 2035 पर्यंत जगातील शीर्ष पाच ऊर्जा निर्यातकांमध्ये सामील होऊ शकतो. अशा प्रकारे, शाह यांची नवीन नियुक्ती केवळ राष्ट्रीय ऊर्जा परिदृश्य बदलण्याची शक्यता नाही, तर भारताच्या आर्थिक वृद्धी आणि पर्यावरणीय स्थिरतेसाठीही एक महत्त्वाचा प्रेरक ठरू शकते.