केंद्रीय सरकारने नवीन आर्थिक धोरणाची घोषणा केली, कर कपात आणि पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीवर भर

या महिन्यात केंद्रीय सरकारने नवीन आर्थिक धोरण जाहीर केले, ज्याचे उद्दिष्ट देशाच्या आर्थिक स्थिरतेला आणि गुंतवणूक आकर्षणाला प्रोत्साहन देणे आहे. धोरणाच्या प्रमुख मुद्द्यांमध्ये कर कपात, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन समाविष्ट आहे. हे निर्णय संसदेत ३०० पेक्षा जास्त सदस्यांच्या समर्थनाने पारित करण्यात आले. धोरणानुसार, लघु आणि मध्यम उद्योगांना नवीन आर्थिक सहाय्य योजना मिळतील. या पावलाने रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक वृद्धीची अपेक्षा आहे.

या धोरणानुसार, आयकर स्लॅब १०% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे वैयक्तिक आयकर भारात १५% घट होईल. याशिवाय, आयातित वस्तूंवर कस्टम ड्यूटीमध्ये ५% कपात करण्यात आली आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल. केंद्रीय सरकारने हे बदल २०२४-२५ आर्थिक वर्षाच्या बजेटमध्ये समाविष्ट केले आहेत.

सरकारने पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी १.५ ट्रिलियन रुपये नवीन निधी स्थापन केला आहे. या निधीचा मुख्य उद्दिष्ट रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा आणि जलपुरवठा प्रकल्पांना जलदगतीने पूर्ण करणे आहे. प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलला प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामुळे खाजगी गुंतवणुकीला चालना मिळेल.

आर्थिक विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की या धोरणामुळे GDP मध्ये ४% वाढ शक्य आहे. रोजगार दरात २% वाढीची शक्यता आहे, विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी भागात. धोरणाबद्दल टीकाकारांनी म्हटले की कर कपातीमुळे महसुलावर परिणाम होईल, परंतु सरकारने असा दावा केला की वाढत्या आर्थिक क्रियाकलापामुळे महसुलात वाढ होईल.

वित्त मंत्रालयाने बजेटमध्ये २०० बिलियन रुपये अतिरिक्त वाटप केले आहे, ज्यामुळे लघु उद्योगांसाठी कर्ज सुविधा सुलभ होईल. याशिवाय, सरकारने डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या अंतर्गत ऑनलाइन कर भरणा प्रणाली अधिक वापरकर्ता अनुकूल बनवली आहे. यामुळे कर संकलनात सुधारणा आणि वेळेवर भरणा सुनिश्चित होईल.

संसदेत वादविवादादरम्यान, विरोधी पक्षांनी असेही म्हटले की धोरणाचे लाभ फक्त मोठ्या उद्योगांना मिळतील आणि लघु व्यवसायांना पुरेसा आधार मिळणार नाही. सरकारने उत्तर देत म्हटले की सर्व वर्गांसाठी समान संधी सुनिश्चित केल्या जातील आणि नवीन सहाय्य योजनांमुळे ग्रामीण भागातही विकास होईल.

केंद्रीय सरकारचा हा निर्णय देशाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण वळण दर्शवतो, आणि येणाऱ्या वर्षांत गुंतवणूक व रोजगार क्षेत्रात सकारात्मक बदलांची आशा जागवतो.