केंद्रीय सरकारची 2024‑25 बजेट धोरण: आरोग्य, शिक्षण आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये नवीन उपक्रम

केंद्रीय सरकारने या वर्षी अनेक प्रमुख धोरणांची ओळख करून देत देशाच्या सामाजिक‑आर्थिक विकासाला गती देण्याचा उद्देश ठेवला आहे. आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल सेवांच्या क्षेत्रात नवीन उपक्रम लागू केले गेले आहेत, ज्यात आयुष्मान भारत 2.0, राष्ट्रीय शिक्षण सुधार योजना आणि ग्रामीण इंटरनेट कवरेज कार्यक्रम प्रमुख आहेत. या धोरणांसाठी वित्तीय वर्ष 2024‑25 च्या बजेटमध्ये 12.5 लाख करोड़ रुपये वाटप केले गेले आहे, ज्यामुळे ग्रामीण व शहरी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये सेवांची पोहोच सुधारण्याची अपेक्षा आहे. सरकारचा विश्वास आहे की या पावलांमुळे शाश्वत विकास लक्ष्य (SDGs) साध्य करण्याची गती वाढेल.

वित्त मंत्रालयाने बजेटमध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि डिजिटल क्षेत्राला अनुक्रमे 3.2 लाख, 2.8 लाख आणि 1.5 लाख करोड़ रुपये वाटप केले आहेत. या रकमेचे वितरण केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये 60:40 प्रमाणात केले जाईल, ज्यामुळे राज्य पातळीवर प्रकल्पांची त्वरित सुरूवात शक्य होईल. योजनेअंतर्गत पुढील दोन वर्षांत 15,000 नवीन आरोग्य सुविधा बांधणे, 10,000 शाळांमध्ये आधुनिक शैक्षणिक उपकरणे स्थापित करणे आणि 25 लाख गावांमध्ये हाय‑स्पीड इंटरनेट कनेक्शन पुरविण्याचा उद्देश ठेवला आहे.

आयुष्मान भारत 2.0 योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल 12 करोड़ कुटुंबांना प्रति वर्ष 5,000 रुपये आरोग्य विमा मर्यादा दिली जाईल. या योजनेत विद्यमान विमा नेटवर्क 30 टक्के वाढवून एकूण 1.2 लाख रुग्णालयांपर्यंत पोहोचवले जाईल, ज्यात ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रही समाविष्ट आहेत. तसेच, टेली‑मेडिसिन सेवांना बळकट करण्यासाठी 2,500 नवीन डिजिटल आरोग्य वर्ग स्थापन केले जातील, ज्यामुळे दूरस्थ भागातील रुग्णांना तज्ज्ञ सल्ला मिळू शकेल.

राष्ट्रीय शिक्षण सुधार योजनेत 2024‑25 शैक्षणिक वर्षापासून सर्व वर्गांमध्ये डिजिटल अभ्यासक्रम अनिवार्य केला जाईल. 2025 पर्यंत 1.8 करोड़ विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर मोफत प्रवेश दिला जाईल, आणि 20,000 शिक्षकांना नवीन तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे सशक्त केले जाईल. याव्यतिरिक्त, व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 5,000 नवीन कौशल्य विकास संस्था स्थापन केल्या जातील, ज्या तरुण वर्गाला उद्योग‑उन्मुख प्रशिक्षण देतील. ही उपक्रम रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य अंतर कमी करण्याचा उद्देश ठेवते.

डिजिटल इंडिया मिशनच्या विस्तारात ग्रामीण इंटरनेट कवरेज कार्यक्रमाअंतर्गत 2025 पर्यंत 30 लाख गावांमध्ये फायबर‑ऑप्टिक नेटवर्क पसरवले जाईल. या प्रक्रियेत खासगी टेलिकॉम कंपन्यांसह सार्वजनिक‑खासगी भागीदारी मॉडेल अवलंबले गेले आहे, ज्यामुळे गुंतवणूक खर्च 40 टक्केपर्यंत कमी करता येईल. तसेच, 2024 मध्ये सुरू केलेल्या ‘स्मार्ट सिटी’ उपक्रमाअंतर्गत 50 शहरांमध्ये सार्वजनिक Wi‑Fi हब स्थापित केले जात आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना जलद व सुरक्षित इंटरनेट सेवा उपलब्ध होईल.

या सर्वसमावेशक धोरणांच्या अंमलबजावणीतून केंद्रीय सरकारचा उद्देश आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समावेश आणि तांत्रिक प्रगती संतुलितपणे पुढे नेणे आहे, ज्यामुळे भारताला जागतिक मंचावर स्पर्धात्मक स्थिती मिळेल.