सी लिंक" ला मुदतवाढ.......; जनतेला खर्चाचा भार........? मूळ डेडलाइन २०२४; आता थेट २०२८....!

मुंबई, दि.२९(अनंत नलावडे)- मुंबईच्या वाहतुकीला वेग देण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या वर्सोवा-बांद्रा सागरी दुवा प्रकल्पाला तब्बल १,४२१ दिवसांची मुदतवाढ मिळते; मात्र कंत्राटदाराच्या विलंबासाठी दंडाची कारवाई झाली का, याचा हिशेब कुठे आहे...? असा थेट सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उपस्थित केला आहे. २४ जून २०१९ रोजी सुरू झालेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची मूळ पूर्णता तारीख २१ जून २०२४ होती.पा्रतु चार टप्प्यांत मुदतवाढ देत आता हीच तारीख थेट १७ मे २०२८ वर पोहोचली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला मुदतवाढ की कंत्राटदाराला दिलासा,.....? असा राजकीय आणि प्रशासकीय सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

MSRDC कडून RTI मध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पाला पहिली २५० दिवसांची मुदतवाढ कास्टिंग यार्डसाठी जमीन उपलब्ध न झाल्यामुळे देण्यात आली. त्यानंतर कोविड-१९मुळे कामात झालेल्या व्यत्ययाचा दाखला देत आणखी १८० दिवस वाढवण्यात आले.पुढे EPC कंत्राटदाराच्या JV मधील पुनर्रचनेच्या कारणावरून तब्बल ४८३ दिवस, तर कामाच्या व्याप्तीत बदल आणि अतिरिक्त कामांचा दाखला देत आणखी ५०८ दिवसांची मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली.म्हणजेच चार मुदतवाढींची एकूण बेरीज १,४२१ दिवस.....!

‘डेडलाइन’ चार वर्षे पुढे;मीेg जबाबदारी कुणाची.......?

मुदतवाढीची कारणे कागदावर असली तरी प्रत्येक विलंबासाठी नेमकी जबाबदारी कोणाची....? हा मूलभूत प्रश्न अद्याप कायम आहे.विशेषतः Webuild-Apco JV च्या जबाबदारीतील विलंबासाठी करारातील Liquidated Damages ची तरतूद लागू झाली का, लागू झाली असेल तर किती रक्कम वसूल झाली आणि लागू झाली नसेल तर त्यामागचे कारण काय, याची स्पष्ट माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणीहाी गलगली यांनी केली आहे.

कारण, सरकारी प्रकल्प उशिरा झाला की डेडलाइन पुढे ढकलणे सोपे; पण त्या विलंबाची आर्थिक किंमत कोणाच्या खिशातून जाणार......? हा प्रश्न सामान्य मुंबईकरांच्या पैशाशी संबंधित आहे.
मुदतवाढीबरोबर खर्चही वाढणार...?
वर्सोवा-बांद्रा सी लिंकचा विलंब केवळ कॅलेंडरवरील तारखेचा विषय नाही. तरं काम लांबले की अतिरिक्त मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, कंत्राटी दायित्वे, देखभाल आणि बदललेल्या कामाच्या व्याप्तीचा खर्च वाढण्याची शक्यता असते.त्यामुळे १,४२१ दिवसांच्या विलंबाचा सार्वजनिक तिजोरीवर नेमका आर्थिक परिणाम किती झाला किंवा होणार आहे, याचाही स्वतंत्र हिशेब आवश्यक आहे, असे
गलगली यांचे mhanane aahe. tyamule प्रत्येक मुदतवाढी मागील कारण, विलंबासाठी जबाबदार पक्ष, अतिरिक्त आर्थिक भार आणि कंत्राटातील दंडात्मक तरतुदींची अंमलबजावणी याबाबत MSRDCने संपूर्ण माहिती जनतेसमोर जाहीर करावी, अशीही मागणी गलगली केली आहे.

"सी लिंक" चा विलंब; ‘दंड’ मात्र वेटिंगवर....?

मुंबईकरांच्या कराच्या पैशातून उभ्या राहणाऱ्या प्रकल्पाला १,४२१ दिवसांची मुदतवाढ मिळते, मूळ डेडलाइन २०२४ वरून २०२८ वर जाते; पण कंत्राटदारावर दंडाची तलवार चालली का, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.म्हणूनच आता सवाल एकच, सी लिंक उशिरा पूर्ण होण्याची ‘मुदत’ सरकार वाढवणार, पण विलंबाची ‘किंमत’ कंत्राटदाराकडून वसूल करणार कोण हा...?
........