विधायक मेहता आणि त्यांचे भाऊ इमारतीचे ओसी बदलून 10% हिस्सा! आणि टेरेस फ्लॅटची मागणीचा आरोप

विधायक नरेंद्र मेहता वर बिल्डरचा मोठा दावा

भाईंदरच्या नवघर भागात OC दाखल्याबाबत मोठा वाद उद्भवला आहे. 'दामोदर टॉवर' च्या डेव्हलपर देवराम मांडोरा यांनी BJP विधायक नरेंद्र मेहता आणि महापौर व विनोद मेहता यांच्यावर गंभीर आरोप लावले आहेत. डेव्हलपरचा दावा आहे की OC दाखला देण्याच्या बदल्यात विकास प्रकल्पात 10 टक्के हिस्सेदारी आणि एक टेरेस फ्लॅटची मागणी करण्यात आली. या आरोपांच्या समर्थनार्थ 2 कथित ऑडिओ क्लिप पोलिसांना सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत.

मामला त्या वेळी आणखी गरम झाला जेव्हा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नगररचना विभागात अधिकारी आणि तक्रारदाराच्या उपस्थितीत बैठक घेतली. डेव्हलपरने आरोप लावला की सर्व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण केल्यानंतरही त्याला OC दाखला दिला जात नव्हता आणि त्याच्या मागे राजकीय दबाव टाकला जात होता.

बैठकीत मंत्री सरनाईक यांनी प्रशासनाकडून या प्रकरणात उत्तर मागितले. संबंधित अधिकाऱ्याने 7 दिवसांच्या आत OC दाखला जारी करण्याचे वचन दिले. तसेच डेव्हलपरने दिलेल्या तक्रारी आणि ऑडिओ क्लिपची तपासणी करून आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले.

ऑडिओ क्लिपने वाढवली हलचाल

डेव्हलपरने दावा केला आहे की भोगवटा दाखल्याच्या बदल्यात 10 टक्के हिस्सेदारीची मागणी विधायक नरेंद्र मेहता यांनी केली आहे, तर विनोद मेहता यांच्या बाजूने एक टेरेस फ्लॅटची मागणी केल्याचा आरोप लावला गेला आहे. आता पोलिस ऑडिओ क्लिपची सत्यता आणि त्यातील संभाषणाची तपासणी करतील.

तथापि, या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी अद्याप झालेली नाही.

नरेंद्र मेहता यांनी आरोपांना बेबुनियादी ठरवले

विधायक नरेंद्र मेहता यांनी हे आरोप पूर्णपणे नाकारले आहेत. ते म्हणतात की पुनर्विकसित इमारतीच्या जुन्या रहिवाशांना डेव्हलपरने घर दिले नाही म्हणून त्यांनी सर्व जुन्या रहिवाशांना घर मिळेपर्यंत OC दाखला न देण्याचे निर्देश दिले होते.

ऑडिओ क्लिपबाबत मेहता यांनी दावा केला की ती सुमारे दोन वर्ष जुनी आहे आणि ती चुकीच्या पद्धतीने सादर केली जात आहे. त्यांनी हेही सांगितले की त्या वेळी ते विधायक नव्हते.

मेहता यांनी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी लावलेल्या आरोपांना देखील निराधार ठरवून सांगितले की त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

आता या संपूर्ण प्रकरणात ऑडिओ क्लिपची तपासणी, पोलिस कारवाई आणि भोगवटा दाखल्याबाबत प्रशासनाची पुढील पावले महत्त्वपूर्ण मानली जात आहेत.