४ अपर जिल्हाधिकारी + ४७ अपर तहसीलदार कार्यालये......;
हेलपाटे कमी करण्यासाठी सरकारचा मोठा विकेंद्रीकरणाचा निर्णय.....
मुंबई, दि. 23(अनंत नलावडे)- राज्याच्या महसूल प्रशासनाचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने बुधवारी मोठे पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यात ४ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि तब्बल ४७ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा आणि तालुका मुख्यालयापासून दूर असलेल्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना महसुली सेवांसाठी वारंवार करावा लागणारा प्रवास, वेळ आणि खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
पुणे जिल्ह्यातील बारामती, सोलापूरमधील पंढरपूर, रत्नागिरीतील दापोली आणि नागपूर (ग्रामीण) येथे नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये सुरू होणार आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये ४७ अपर तहसीलदार कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण, भौगोलिक अंतर आणि महसूल प्रशासनावरील वाढता कामाचा ताण लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.
मुख्यालयापासून अंतर कमी; कामासाठी हेलपाटेही कमी......?
महसूल विभागाशी संबंधित दाखले, जमीनविषयक फेरफार, पुनर्वसन, संजय गांधी निराधार योजना आणि अन्य प्रशासकीय कामांसाठी नागरिकांना अनेकदा तालुका किंवा जिल्हा मुख्यालय गाठावे लागते.विशेषतः दुर्गम आणि आदिवासी भागात यासाठी वेळ आणि पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो.आता नव्या कार्यालयांमुळे अशा नागरिकांना स्थानिक पातळीवरच अधिक महसुली सेवा उपलब्ध होण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.
गडचिरोली सारख्या अतिदुर्गम भागापासून मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाढत्या नागरी भागापर्यंत नव्या अपर तहसीलदार कार्यालयांचे जाळे विस्तारले जाणार असल्याने महसूल प्रशासन केवळ जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार कार्यालयापुरते मर्यादित न राहता थेट नागरिकांच्या अधिक जवळ पोहोचवण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून दिसून येतो.
गडचिरोलीपासून मुंबई उपनगरापर्यंत नवी कार्यालये........
नवीन अपर तहसीलदार कार्यालयांमध्ये गडचिरोलीतील मालेवाडा, वैरागड, पेंढरी, आसरअल्ली, कसनसूर आणि जिमलगट्टा, भंडारा येथील अड्याळ, वर्ध्यातील अल्लीपूर आणि सिंदी (रेल्वे), तसेच नागपूर जिल्ह्यातील बुटीबोरी, हुडकेश्वर, वानाडोंगरी, पारडी, वडोदा, कोंढाळी, जलालखेडा, कोदामेंढी आणि वेलतूर यांचा समावेश आहे. याशिवाय वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नांदेड, लातूर, परभणी, जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नंदूरबार, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, पालघर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांतही नवीन कार्यालये उभारली जाणार आहेत.
मुंबईतही महसूल यंत्रणेचा विस्तार......
मुंबई उपनगर जिल्ह्यात चेंबूर, मालाड आणि वांद्रे येथे अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू होणार आहेत.पालघर जिल्ह्यात कासा, विरार आणि बोईसर, पुणे जिल्ह्यात चाकण, तर सातारा जिल्ह्यात साखरवाडी आणि उंब्रज येथे नवीन कार्यालये असतील. त्यामुळे ग्रामीण भागाबरोबरच वेगाने शहरीकरण होत असलेल्या परिसरातील महसूल प्रशासनालाही अतिरिक्त यंत्रणा मिळणार आहे.
नेमका फायदा कुणाला......?
शेतकरी : जमीन नोंदी, फेरफार आणि महसुली कामांसाठीचा प्रवास कमी होण्याची शक्यता.
ग्रामीण नागरिक : दाखले व अन्य महसुली सेवांसाठी स्थानिक पातळीवर सुविधा.
दुर्गम भागातील जनता : जिल्हा-तालुका मुख्यालयापर्यंतचा वेळ आणि खर्च कमी होण्यास मदत.
नागरी भाग : वाढती लोकसंख्या आणि झपाट्याने होणाऱ्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त प्रशासकीय यंत्रणा.
यासंदर्भात बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की,"राज्यातील तळागाळातील, ग्रामीण व दुर्गम भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना महसुली सेवांचा लाभ अत्यंत सुलभ आणि गतिमान पद्धतीने मिळावा, यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे.त्यातही प्रशासन खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख करण्यासाठीच ४७ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये आणि ४ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
