बुधवार, १६ सप्टेंबर, २०२६
Englishहिन्दीMarathi
City News Mumbai
City News Mumbai
मुख्यपृष्ठई-पेपरव्हिडिओराष्ट्रीयमुंबईराजकारणखेळआरोग्यतंत्रज्ञान
टॉपराष्ट्रीयमुंबईराजकारणखेळआरोग्यतंत्रज्ञान

सिटी न्यूज मुंबई

मुंबईची प्रत्येक बातमी, सर्वात आधी

श्रेणी

  • स्थानिक
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • व्यवसाय
  • तंत्रज्ञान
  • क्रीडा
  • आरोग्य
  • शिक्षण

जलद दुवे

  • मुख्यपृष्ठ
  • ई-पेपर
  • व्हिडिओ
  • आजची छायाचित्र
  • आमच्याबद्दल
  • संपर्क करा
  • गोपनीयता धोरण
  • सेवा अटी

न्यूजरूम

  • संपादकीय धोरण
  • सुधारणा आणि तक्रारी
  • आमच्याशी जाहिरात
  • न्यूजरूम संपर्क

भाषा

  • English
  • हिन्दी (Hindi)
  • मराठी (Marathi)

आम्हाला फॉलो करा

Email: citynewsmumbai@gmail.com

Phone: 9869128483

© 2026 City News Mumbai. सर्व हक्क राखीव

Designed and Developed byZeloiteZeloite
मीरा भाईंदर: जमीन विवादात नवीन वळण, सेवन एलेवन कंस्ट्रक्शनने बांधकाम परवाना सादर केला, FIR परत घेण्याचीही मागणी
  1. मुखपृष्ठ
  2. राष्ट्रीय
राष्ट्रीय

मीरा भाईंदर: जमीन विवादात नवीन वळण, सेवन एलेवन कंस्ट्रक्शनने बांधकाम परवाना सादर केला, FIR परत घेण्याचीही मागणी

City News Mumbai•१६ सप्टेंबर, २०२६ रोजी ११:३९ AM वाजता•103 व्ह्यूज•3 मिनिट वाचा

७/११ कंपनीच्या संचालकाचा खुलासा

मीरा भाईंदर, 16 सप्टेंबर 2026 | सिटी न्यूज़ मुंबई

मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील नवघर स्थित जमिनीच्या वादात सेवन एलेवन कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. ने प्रेस नोट व अधिकृत पत्रांच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रकरण उघड केले आहे. कंपनीने वादग्रस्त जमिनीचा संपूर्ण व्यवहार इतिहास सार्वजनिक करत कंपनीच्या संचालक प्रशांत केलूस्कर यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. असगर अली वोहरा यांनी अलीकडेच पंतप्रधानांना भेटून गंभीर आरोप लावून सीबीआय तपासणीची मागणी केली होती, ज्यामुळे हे परिणाम आले आहेत.

जमिनीचा संपूर्ण इतिहास

जमीन: मौजे नवघर, जुना सर्वे क्रमांक 240, नवीन सर्वे क्रमांक 185, भाग क्रमांक 6, एकूण क्षेत्र 2810 चौरस मीटर.

मूळ मालक: रेनॉल पिटर लोबो व इतर 5 जणांनी 14/03/1989 रोजी ही जमीन अजगर अली वोरा यांना विकली होती.

दुसरी विक्री नंतर रेनॉल पिटर लोबो व इतर 5 जणांनी तीच जमीन पुन्हा स्वतः डेव्हलपर्सना दस्तऐवज क्रमांक 1162/2011 (01/02/2011) अंतर्गत विकली.

त्या वेळी तलाठीने फेरफार क्रमांक 1787 (09/11/2012) पासून 7/12 रोजी स्वतः डेव्हलपर्सचे नाव नोंदवले.

कोर्ट केस व नवीन मालकी

अजगर अली वोरा यांनी स्वतः डेव्हलपर्सविरुद्ध ठाणे नागरी न्यायालयात दावा क्रमांक 946/2011 दाखल केला होता, जो 16 जानेवारी 2026 रोजी खारिज करण्यात आला.

दरम्यान, जोसेफ फर्नांडीस यांच्या वारस मरविन जोजफ फर्नांडीस यांनी दावा क्रमांक 337/2014 दाखल करून जमिनीतील 50% हक्काचा दावा केला, ज्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आणि वारसा हक्क म्हणून त्यांना प्रदान केले.

या आदेशानंतर फेरफार क्रमांक 2305 (01/11/2014) पासून 7/12 रोजी मरविन जोजफ फर्नांडीस यांचे नाव नोंदवले गेले.

- मरविन यांनी आपला 50% हक्क मुकेश पारेख यांना नोंदणीकृत कुलमुखत्यारपत्र (दस्तऐवज क्रमांक 4-3209/2015, दिनांक 15/06/2015) द्वारे दिला/विकला.

- सेवन एलेवन कंस्ट्रक्शनची नोंद

सेवन एलेवन कंस्ट्रक्शनने मुकेश पारेख व मरविन जोजफ फर्नांडीस यांच्याकडून 1405 चौरस मीटर जमीन (एकूण जमिनीचा 50% हिस्सा — सर्वे 240/6B) टनन दस्तऐवज क्रमांक 4/6807/2019 (13/06/2019) अंतर्गत खरेदी केली.

या जमिनीचे दोन भाग होते — 240/6A (रेनॉल पिटर लोबो व इतरांच्या नावाने) आणि 240/6B (मरविन जोजफ फर्नांडीस यांच्या नावाने) — ज्यापैकी 240/6B कंपनीने खरेदी केले.

त्याच 240/6B जमिनीवर कंपनीने मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानगी (क्रमांक MBMC/B/2026/APL/00462, दिनांक 17/04/2026) प्राप्त केली होती.

आता का मोठा पाऊल का?

जमिनीबाबत सतत वाद व तक्रारींमुळे कंपनीने 240/6B जमिनीचा व्यवहार रद्द करून मुकेश पारेख व मरविन जोजफ फर्नांडीस यांना जमीन परत दिली.

त्यामुळे कंपनीने नगररचना विभागाला 15 सप्टेंबर 2026 चा पत्र देऊन बांधकाम परवानगी परत केली आणि जमा फी परत करण्याची मागणी केली.

पुलिस आयुक्त कार्यालय (मीरा भाईंदर वसई-विरार) ला 13 सप्टेंबर 2026 चा पत्र देऊन FIR क्रमांक 0593 (दिनांक 12/12/2025 — अजगर अली वोरा व अजय ढोका उर्फ आजू यांच्यावर नोंदवलेली ट्रेस्पासिंग/अनधिकृत प्रवेशाची तक्रार) परत घेण्याची मागणी केली, कारण कंपनीचा दावा आहे की आता परस्पर करार झाला आहे.

- अजगर अली वोरा यांच्यासोबत बैठक घेऊन संपूर्ण प्रकरणाची माहिती सामायिक करण्यात आली आहे.

कंपनीचा स्पष्ट दावा

सेवन एलेवन कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. आता सर्वे क्रमांक 240/6B आणि अजगर अली वोरा संबंधित जमिनीशी काहीही संबंध नाही. कंपनीने कोणालाही दिशाभूल किंवा फसवणूक केली नाही — दिलेली सर्व माहिती सत्य आणि बरोबर आहे.

जमिनीच्या मालकी, दस्तऐवज, न्यायालयीन आदेश आणि FIR संबंधित अंतिम कायदेशीर स्थिती सरकारी नोंदी व न्यायालयीन आदेशांवर अवलंबून असेल.
शेअर करा:

More from राष्ट्रीय

भारत सरकारने 2025 मध्ये एकत्रित व्यावसायिक कोड (UCC) लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
राष्ट्रीय

भारत सरकारने 2025 मध्ये एकत्रित व्यावसायिक कोड (UCC) लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

१६ सप्टें, २०२६
दिघीत २७ हजार कोटींचा "मेगा" जहाजबांधणी प्रकल्प.......!
राष्ट्रीय

दिघीत २७ हजार कोटींचा "मेगा" जहाजबांधणी प्रकल्प.......!

१६ सप्टें, २०२६
"अस्सलामु अलैकुम" अभिवादन; IPS अधिकारीविरुद्ध तक्रार
राष्ट्रीय

"अस्सलामु अलैकुम" अभिवादन; IPS अधिकारीविरुद्ध तक्रार

१५ सप्टें, २०२६
अमित शाह यांनी यूसीसीच्या विधानावर विस्तृत स्पष्टीकरण दिले
राष्ट्रीय

अमित शाह यांनी यूसीसीच्या विधानावर विस्तृत स्पष्टीकरण दिले

१४ सप्टें, २०२६
केंद्रीय सरकारची नवीन आर्थिक पहल: 2024 बजेटमध्ये प्रमुख बदल
राष्ट्रीय

केंद्रीय सरकारची नवीन आर्थिक पहल: 2024 बजेटमध्ये प्रमुख बदल

१२ सप्टें, २०२६
हा तर अन्नाच्या नावाखाली आरोग्याशी खेळ........? तीन महिन्यांत FDA चा  "धडाका".......!
राष्ट्रीय

हा तर अन्नाच्या नावाखाली आरोग्याशी खेळ........? तीन महिन्यांत FDA चा "धडाका".......!

१२ सप्टें, २०२६